युनिकोड
सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको आठ महिनामा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न नसकेको खुलासा भएको छ। सरकारले पानी जहाज छिट्टै सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम समेत अघि बढाउन नसकेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय आफैँले स्वीकार गरेको हो।
आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानीजहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत वल्लभ विष्टले स्वीकार गरे। उनले आइतबार कुरा गर्दै एकीकृत पानीजहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरेका थिए। तर पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि कानुनको मस्यौदा बन्नसकेको छैन।
शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानीजहाज ऐनको मस्यौदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिनभित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गर्ने योजना रहेको बताए। कार्यालयले सो ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई क्याबिनेटमा पेश गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ। शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिनसकेको छैन।
सप्तकोशी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानीजहाज तत्काल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। शाखा अधिकृत विष्टले अन्य १० वटा आन्तरिक जलमार्गको पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जलमार्ग पहिचान गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनको अभाव हुँदा यस कार्यले गति लिन सकेको छैन।
सरकारले पानीजहाज चलाउने भन्दै कर्मचारी दरबन्दीसहितको कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै केही कम्पनीले इच्छा पनि देखाएका थिए। सो लगत्तै दुईवटा कम्पनीले ललितपुरमा रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा अनुमति मागेका थिए।
वि.सं. २०२७ सालमा बनेको पानीजहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ। वर्तमान समयानुकूल अन्तर्राष्ट्रिय कानुननियम समेटेर पानीजहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन सुरु गरेको कार्यालयले गत असारमै बताएको थियो।
वि.सं. २०२७ मा नेपाली ध्वजावाहक झण्डा समुद्रमा फरफराउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली –२०२८, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र रोजानाच्चा) ऐन २०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो।
ऐन बनाए पनि अनुमतिपत्र दिन समय लाग्छ। त्यस्तै, पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि २७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले इन्टरनेशनल मेरिटाइन अर्गनाइजेसन (आईएमओ)को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया