युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको छ। आरोपितलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएकाहरूमा महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल रहेका छन् । त्यस्तै प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई समेत आरोपित बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । मोबाइल भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको र त्यसक्रममा भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । कृषि अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम कानूनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृतमा छानबिन सुरु गरेको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइल भ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्ट्स अन्तर्गतका सरसमान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार भेटिएन । यस सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिएको देखिन्छ ।
यसरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याईविभागको नाममा दुई थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । दुई पटकमा जम्मा रु। १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ हिनामिना गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देश्क संजीव कुमार कर्णलाई रु।१२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई यति नै रकम बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, लेखा पाल रविता श्रेष्ठ रु।१२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, नायव सुब्बा गुरुदत्त गौतम१२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसेलाई रु।१२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका लेखापाल बालाराम पोख्रेल १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, उक्त कार्यालयकै वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर सरोज अधिकारीलाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, परियोजना निर्देक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६, वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृतइन्द्रहरि पौडेल रु।४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै अख्तियारले भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार १ सय १६ बिगो माग दाबी गरेको छ । अभियुक्त सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९४० अनुसारको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले विशेष अदालत समक्ष मागदावी पेस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया