कारोबार


कोरोना बीमाको बक्यौतामा जवाफहीन सरकार

कोरोना बीमाको बक्यौतामा जवाफहीन सरकार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

कोरोना महामारीका बेला बीमा गरेकाहरुले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

सरकारले बीमा कम्पनीहरुसँग आफूले पनि आममानिसले गर्ने सामूहिक कोरोना बीमाको ५० प्रतिशत र सरकारी कर्मचारीको हकमा शतप्रतिशत दायित्व बाँड्ने बताएपछि उनीहरुले धमाधम कोरोना बीमा पाेलिसी बिक्री गरेका थिए। 

पहिलो लहरका बेला बीमा गरेका केहीले दाबी भुक्तानी पाए पनि हालसम्म धेरैले पाउनसकेका छैनन्। 

अहिले त गत असारयता कोरोना बीमा नै हुन छाडिसकेको छ। 

सरकारले बीमा दाबी भुक्तानीबापत ११ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ। यसैलाई कारण बनाउँदै बीमक कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएका छन्। 

त्यसैले अहिले कोरोना बीमा भुक्तानी नै रोकिएको छ।

यस विषयमा ‘जनवादी’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त नाजवाफ नै छन् भने देउवा सरकार पनि जवाफहीन बनेको छ। 

यद्यपि सुरुमा सरकारकै अगुवाइमा कोरोना बीमा गर्न थालिएको थियो। कोरोना बीमा गर्ने नेपाल थोरै देशमध्ये पर्छ। 

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले नै त्यसको पोलिसी निर्माण गरेको थियो। 

तर संक्रमण दर बढेसँगै बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकार र कम्पनीहरु दुवै अलमलिन थाले। 

सरकारले नै आफूले कबोल गरेको दायित्व बिर्सियो। त्यसपछि त बीमा कम्पनीहरुले नै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएको भन्दै भुक्तानी रोकेको सूचना टाँस्न थाले। 

अहिले बीमितहरु भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। बीमाबापतको त्यो रकम कोरोनापीडितहरुले पाउने नपाउने नै अन्योलमा परेको छ। 

जवाफहीन भएँः अर्थमन्त्री शर्मा 
यसैबीच आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकारहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाए। पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले कोरोना बीमाको भुक्तानी दिने वा नदिने विषयमा आफू जवाफहीन रहेको बताए।

उनले भने, ‘११ अर्ब बीमा दायित्व यो परिस्थितिमा धेरै ठूलो हो।’ भुक्तानीको विषय गम्भीर प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ। 

‘सानो रकम भएको भए हामी तुरुन्त भुक्तानीमा जाने थियौँ तर ठूलो रकम रहेकोले सल्लाह गर्दै छौँ’, कार्यक्रममा उनले भने। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत भर्खरै सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनले कोरोना बीमाको ६ अर्ब १६ करोड भुक्तानी हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। 

कार्यालयले असारसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै १० अर्ब ९७ करोडको बीमा दाबी पेस भएकोमा ६ अर्ब १६ करोड बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

गत असारसम्म १७ लाख ५८ हजारले बीमा गरेका थिए। जसमा १ लाख १४ हजार बीमितले दाबी गरेका थिए। 

बीमाबापत १ अर्ब ५ करोड बीमा प्रिमियम संकलन भएकोमा प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड बढी दाबी पेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अहिले पनि धेरै कोरोना बीमितहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा भुक्तानी दिन पटक पटक निर्देशन दिएपछि केही भुक्तानी भए पनि अझै अर्बौँ बीमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको हो। 

अरु के के भने अर्थमन्त्रीले? 
यसैबीच अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै संशोधित बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए। 

अध्यादेशमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको थियो। 

आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतमा पु¥याउनका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरुलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ थियो। 

त्यस्तै बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बिजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उनले बताए। 

मन्त्री शर्माले भने, ‘थोरै राजस्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले थप्यौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने ७ प्रतिशत वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ, आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि विकासका गतिविधिहरुलाई तीव्र बनाउने हो।’

करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने, देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई सक्रिय पार्न छुटहरु दिने, बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने उनले बताए।  

त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बीजकीकरणका समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्ने, भन्सारमा थप प्रविधिहरु ल्याएर अझ पारदर्शी बनाउने लगायत काममार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि बताए। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनुपर्ने बताए।

त्यसका लागि उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने उनको भनाइ छ। 

कृषि बाली बीमालाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुका साथै २०० मेगावटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्राउन १५ वर्षसम्म कर छुट दिने उनले बताए। 

थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने र उपत्यकाका १२ स्थानमा पार्क बनाउनका लागि अध्ययन गरिराखिएको पनि उनले बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले बहिर्गमित लडाकुहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि उल्लेख गरे। 

वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएकोमध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ थियो। 

भदौ २७, २०७८, आइतबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .