युनिकोड
केपी ओलीको सत्ता उलटपुलट भएसँगै उनकाे सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्षको एक महिना बितिसक्दा संशोधनलाई पूर्णता दिएर बजेट कार्यान्वयनमा भने शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा चुकेका छन्।
संशोधन नटुंगिँदा आएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा नयाँ सरकार निर्माण भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
नयाँ सरकारले आफ्नै नीतिअनुसार बजेट संशोधन गर्ने ढिपी कसेपछि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन।
सरकारी तदारुकता अभावले कर्मचारीतन्त्र ‘बजेट कहिले संशोधन हुने हो’ भनी कुरिरहेको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु अलमलमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधनको विषय देशको राजनीतिक माहोलसँग जोडिएकोले ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले अब राजनीतिक माहोल संसद चल्नसक्नेतर्फ अग्रसर देखिएकोले बजेट संशोधन पनि अघि बढ्ने बतायो।
अर्थमन्त्री शर्माले आइसकेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिइरहेका छन्।
सरकारले बजेट संशोधन गर्ने आशाविपरीत देउवा सरकारले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु निराश हुनुपरेको थियो।
तर अब दल विभाजन अध्यादेशको प्रभाव देखिएको छ। एमालेबाट अलग्गिएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल खोलेर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेका छन् भने जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुर पक्षले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मान्यता पाएका छन्।
योसँगै झण्डै ४५ दिनसम्म अपूर्ण सरकारले पूर्णता पाउने र संसदको अधिवेशन पनि सुरु हुने देखिएको छ।
संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
महन्थ ठाकुर र माधव नेपालले दल खोल्नुअगाडि नै उनीहरु पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिइसकेका छन्। अब नयाँ दल खोलेसँगै उनीहरुले बजेट पारित गर्न सघाउनेछन्।
सोही कारण पनि अब चाँडै बजेट संशोधन हुने देखिएको छ।
सरकारले संसद अधिवेशनको लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र त्यसपछि संसद बैठक छिट्टै सुरु हुने स्रोतको जिकिर छ।
पूर्ववर्ती सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ मै संसद नभएका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो।
तर त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन नगरी संशोधन गरी पारित गराउने सरकारको तयारीमा प्रतिपक्षले असहयोग गर्ने अहिलेको सरकारको आकलन थियो। अब भने संशोधन गरेर पारित गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
संसद् अधिवेशन ढिलो गरे बजेट संशोधन नै नहुने
यसैबीच, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र पास हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै अध्यादेश पास नभए स्वतः रद्द हुने बताए।
संसदमा पेश भएको पनि करिब १ महिना भएको छ। अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। संसदीय व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पास भएपछि मात्रै त्यसलाई संशोधन गर्न पाइन्छ। अध्यादेश पास गराएर प्रतिस्थापन विधेयक लानुपर्ने हुन्छ।
त्यसो नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ। आर्थिक अध्यादेश खारेज भए चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चका लागि समस्या हुन्छ। संविधानले नै बजेट जेठ १५ मा ल्याउने व्यवस्था छ। विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक अध्यादेश खारेज भएको खण्डमा सरकारसँग पूरक बजेटको मात्रै विकल्प रहने अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख पाराश्वर ढुंगाना बताउँछन्।
उनका अनुसार नयाँ बजेट ल्याउन अहिलेको संविधान नै बाधक देखिन्छ।
के–के होला संशोधन?
पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधन गर्ने योजनामा अर्थमन्त्री छन्।
उनले श्वेतपत्रमै करिब ४ खर्ब हाराहारीका यस्ता योजना रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै भौतिक योजना तथा यातायत मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटलाई अन्य निकायको तुलनामा हेरफेर गरिने भएको छ।
रणनैतिक सडकको स्थानहरु परिवर्तन गर्ने, स्मार्ट सिटी जस्ता योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नेलगायतमा अर्थमन्त्रीले चासो दिएका छन्। यी योजनामा पूर्ववर्ती सरकारले बजेट राखेको थिएन।
त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघर ७५ हजार अनुदान दिइने कार्यक्रममा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको कार्यक्षेत्र र कुल बजेट समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विष्णु पौडेलले बजेटमा राखेका तर विवादित बनेको ढुङ्गा गिट्टी निकासी योजना, नुनको बिक्रीवितरणको अधिकार निजी क्षेत्रलाई समेत दिने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेजस्ता विषय बजेटबाट हटाउने शर्माको तयारी छ।
प्रतिक्रिया