युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ मा आएको बजेट संशोधन गर्दै छन्।
बजेट संशोधनको कार्य अघि बढाइरहँदा उनले राहतको प्याकेजको कुरा समेत अघि बढाएका छन्। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति समेत रोकिएको छ।
अर्थमन्त्री आफैँले कर्मचारीहरूलाई सुरुमा बजेट संशोधनको काम गर्ने, त्यसपछि श्वेतपत्र निर्माण गर्ने बताइसकेका छन्।
त्यसमा जुट्न समेत उनले निर्देशन दिइसकेका छन्। यसअनुसार काम सुरु समेत भएको छ।
यसपटक कर्मचारी समेत फेरबदल नगर्ने सोचमा अर्थमन्त्री शर्मा छन्। सरकारले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न राहत तथा पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउने र त्यो संशोधित बजेटले समेट्नुपर्ने मन्त्रालयमा भनिसकेका छन्।
कोरानाबाट प्रत्यक्ष असर परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको र सकेसम्म नेपालमा उत्पादन बढाउने गरी राहतको प्याकेज वितरण गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छन्।
कोरोना प्रभावितहरूलाई गत वर्ष बजेटले पनि केही सहुलियत प्रदान गरेको थियो। तर त्योभन्दा बढी मौद्रिक नीतिले राहत दिएको थियो।
कोरोनाका प्रभाव गत वर्षदेखि नै परेको थियो। त्यसमा पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जाको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत वितरण गरेको थियो। साथै विभिन्न छुट सुविधा समेत थियो।
गत वर्षदेखि कोरोना प्रभावितहरूलाई भनेर साँढे १ खर्ब हाराहारीमा सहुलियत प्रदान भएको छ। यो संघीय सरकारको तथ्याङ्क हो। स्थानिय र प्रदेश सरकारले आआफ्नै ढंगबाट सहुलियत तथा राहातहरू प्रदान गर्दै आएका छन्।
गत वर्षको बजेटले दिएको सहुलियत, मौद्रिक नीतिले दिएको राहतको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रीको सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बिफ्रिङ समेत गरिसकेका छन्।
‘यसपटक दुरुपयोग रोकिन्छ’
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षको राहतको दुरुपयोग समेत भएको ठम्याइ मन्त्रालयको छ।
त्यसकारण अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्षको राहतको प्रभावलाई विश्लेषण गर्दै नयाँ कोर्समा छलफल गरेका छन्।
‘गत वर्ष ठूला व्यवसायीहरू राहत लिन धेरै अग्रसर भए’, ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले राहत तथा सहुलियतहरू लिएपछि कोरोनाको प्रभाव भन्दै कर्मचारी विदा समेत गरे। यो वर्ष यस्तो प्रवृत्तिको मूल्यांकन गरिन्छ।’
विशेषगरी गत वर्ष अधिकांश ठूला होटलले सरकारले प्रदान गरेको सहुलियत र राहत लिएका थिए।
त्यो राहतको उद्देश्य कर्मचारी कटौती गर्नु भनेर दिएको नभई सहुलियत लगेर कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब खुवाउनु अथवा आफ्नो सञ्चालन खर्च गर्नु भनेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर त्यसो नगरेकोले यस वर्ष यो मोडललाई परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
गत वर्ष मौद्रिक नीति आउँदा धेरै व्यवसायीले खुलेर स्वागत गरेका थिए।
तर राज्यले दिएको सहुलियत र राहत कार्यान्वयनमा उनीहरु चुकेकाले यो वर्ष उनीहरूलाई राहत सुविधा नदिने टार्गेट बाहिर राख्ने छलफल भैरहेको उनको दावी छ।
यी क्षेत्रलाई राहतमा प्राथमिकता
अर्थ मन्त्रालयको ती अधिकारीकै शब्दमा यो वर्षको राहतको लक्षित क्षेत्र भनेकै साना व्यवसायी र किसान हुनेछन्।
उनीहरूलाई सहुलियत तथा अनुदान वितरण गर्दा पहुँचवालाले मात्रै पाइरहेको गुनासो रहेकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यसकारण प्रत्यक्ष त्यो वर्गलाई राहत दिने मोडालिटीबारे अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत अर्थमन्त्रीले छलफल गरिरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
संकटको समयमा राहत लिएर कर्मचारी विदा गर्नेलाई यो वर्षको राहतले बाइ–बाइ र साना व्यवसायीलाई हाइहाइ गर्ने सचिवालयका ती अधिकारीको दाबी छ।
दुवै बाटाबाट राहत प्याकेज
कोरोनाले थिलोथिलो पारेका साना र मध्यम व्यवसाय उठाउन सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिका दुवै बाटाबाट प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राहतको प्याकेज मौद्रिक नीति र बजेट दुवै माध्यमबाट आउनेछन्। मौद्रिक नीति अहिले रोक्नुको कारण पनि त्यही भएको स्रोतको दाबी छ।
‘केही विशेष घोषणा गरेर काम गर्न मन्त्रीज्यू काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यो घोषणा गर्न मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण छ। त्यसकारणले मौद्रिक नीतिलाई रोकेर छलफलमा राखिएको हो।’
प्रतिक्रिया