युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको पूर्ण बजेट वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधन अघि बढाउने भएका छन्।
यसअघि नै संसदमा टेबल भइसकेको बजेट संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीसमेत गरिसकेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बजेटको प्राथमिकता बदल्न लागेको अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।
विधेयक लेखनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको कानुन महाशाखा र बजेट महाशाखालाई दिइसकिएको छ। उक्त लेखन कार्यमा आगन्तुकका रुपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत एक/एक जना रहने भएका छन्।
अर्थमन्त्रीको सचिवालय एक अधिकारीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकको लेखन मंगलबार नै सुरु भएको पुष्टि गरे।
उनले भने, ‘बजेटमा यो सरकारको प्राथमिकता कार्यक्रमहरु त राख्नैपर्यो। त्यो कुरा मुख्यत: प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा हुन्छ। सरकारको प्राथमिकतालाई बजेटमा राख्ने सीमित विकल्प मात्रै छन्। त्यसमध्ये प्रतिस्थापन विधेयक प्रमुख हो। त्यसको काम अहिले अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।’
अब त्यसमा केके विषयवस्तु राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुराचाहिँ अर्थ मन्त्रालयले मात्रै भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने प्रतिस्थापन विधेयकको रोडम्याप मंगलबार नै आइसकेको बताए।
उनले भने, ‘सोमबार प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँहरुको सल्लाह विष्णु पौडेलले राखेको केही विवादित नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई हटाउनेछ। त्यसका साथै केहि परियोजनाहरु नै हटाउने कुरासमेत आएको छ। सोहीअनुसारको रोडम्याप आएको छ।’
कुन कुन विवादित विषय हटाउने त्यो नै तोकिएर भने नआएको उनले बताए। विधेयक लेखन केही समय लाग्ने भएकोले ती विषय छलफलमा नै रहेको उनको भनाइ छ।
बिस्तारै छलफल हुँदै गर्दा विषय तोकिएर नै आउन सक्ने उनले आकलन गरे।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी या त्यो भन्दा सानो आकारको बजेट बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन्।
त्यस्तै करको दरमा भने विष्णु पौडेलले नै तोकेको दर कार्यन्वयनसमेत भइसकेकाले सोहीअनुसार गर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालय छ।
प्रतिक्रिया