नेपाल वायुसेवा निगम विवादको चुरो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णयले ठूलो हलचल ल्याएको छ। निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि चले पनि ठोस कार्ययोजना अहिले अघि बढेपछि विवाद बढेको हो।  

निगमका अधिकतर कर्मचारी निगमलाई कम्पनी मोडलमा लान नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। कर्मचारीले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरिसकेका छन्। 

प्रहरीको सहयोगमा ताला फुटाइए पनि कर्मचारीले महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिइरहेका छैनन्। 

माफियाको जालमा परी महाप्रबन्धक पौडेलले निगमको हितविपरीत काम गरेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएका हुन्। ट्रेड युनियनले महाप्रबन्धकको राजीनामासमेत माग गरेका छन्। 

कर्मचारीले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताइरहेका छन्। 

निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले भने आफूले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार मात्रै काम गरेको दाबी गरेका छन्। निगमको ऋण अत्यधिक भएकाले सरकारले सहयोग नगर्दासम्म यसैगरी चल्ने निष्कर्ष निगमको छ। 

‘निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट नै छु,’ पौडेल भन्छन् ‘तर अहिले ऋण धेरै भएकाले कम्पनी मोडलमा तत्काल लैजानु हुँदैन।’

नियमावली तथा प्रबन्ध पत्रमा भएका विषय मस्यौदा मात्रै भएकाले कस्ता प्रावधान राख्ने भन्नेबारे बृहत् छलफल गर्न सकिने उनले बताए।

निगम व्यवस्थापनले नयाँ एयरबस खरिद गर्दा लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेको हो। झन्डै ४७ अर्ब ऋण रहेको निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा थप रकम दिन नसक्ने बताउँदै उसलाई आफ्नो संरचनामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

निगमलाई अर्थ मन्त्रालयको ३ बुँदे निर्देशन

यही असार १ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ३ बुँदे निर्देशन दिएको छ। 
जसमा बजेटको बुँदा नम्बर ४२७ अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ। 

मन्त्रालयले निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्दै नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गतेभित्र पेस गर्न निगमलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पठाएको पत्रमा निगमको सम्पत्ति एकिन गर्दै कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डीडीए गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। 

दोस्रो बुँदामा नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गर्न निगमले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न भनेको छ। 

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगममा गरेको ऋण लगानीमा हाल लिने गरेको ब्याजदर र हर्जना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग समन्वय गरी चालु वर्षको दायित्व एकिन गर्न भनिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार यही असार १० गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमको पुनर्संरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो।

उपसमितिमा सञ्चालक समितिका सदस्य फुर गेल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेल छन्। उनीहरूले ४८ घण्टाभित्रै प्रबन्धपत्र र नियमावलीका मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा असार १२ गते पेस गरे। 

फेरि असार १३ गते बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो। 

सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले असार १४ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीका मस्यौदा पठाएका छन्। 

मस्यौदा छलफलकै क्रममा छन्। निगम सञ्चालक समितिले प्रबन्धपत्र र नियमावली पास गरिसकेका छैनन्। 

के छ वायुसेवाका नियमावली र प्रबन्धपत्रमा?
कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा निगमलाई ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ बनाउने प्रस्ताव छ। 

कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। जसलाई प्रतिसेयर सयका दरले साधरण सेयरमा विभाजन गरिनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजी २० अर्बको हुनेछ। 

नेपाल वायुसेवा लिमिटेडको संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर ५१ प्रतिशत रहनेछ। कम्पनीमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीको ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ। 

त्यसैगरी नेपाली हवाईसेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधरणको १४ प्रतिशत लगानी हुनेछ। कम्पनीका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीमा ५ प्रतिशत सेयर रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ। 

नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड दर्ता भई निगमका सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्व कम्पनीमा हस्तान्तरण भइसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगम विघटन हुनेछ। 

कम्पनीलाई चुस्तदुरुस्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था छ।