प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०८० जेठ १८ गते नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा बथनाहा–बिराटनगर कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनको दिन २ हजार ४ सय मेट्रिक टन औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर बुधनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्म आइपुगेको त्यो रेल त्यसयता पुनः फर्किएको छैन।
कार्गो सेवा सुरु भएमा ढुवानीको उच्च लागत घट्नेमा व्यवसायीहरू निकै आशावादी थिए। सस्तोमा सामान ढुवानी गर्न पाइने उनीहरूको अपेक्षा थियो। करिब अढाइ वर्षभन्दा बढी भयो कार्गो रेल फर्किएर आएन। महँगो ढुवानी भाडा घट्ने व्यवसायीको अपेक्षा आशामै सीमित भएको छ।
मुआब्जाको गाँठो फुक्यो तर काम अझै सुस्त
कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित हुलाकी राजमार्गको उत्तरतर्फ दुईवटा ठूला कल्भर्ट ठडिएका छन्। ती कल्भर्टकै छेउमा फागुन २९ गते शुक्रबार दिउँसो स्थानीयहरू बाख्रा चराइरहेका भेटिए। कल्भर्टभन्दा केही पर संघीय सरकारको रेल्वे विभाग र भारतीय ठेकेदार कम्पनीले बनाएका अधुरा भवनहरू देखिन्छन्। यी संरचनाले रेल आउने संकेत त गर्छन्, तर स्थानीयका लागि यो प्रतीक्षा १२ वर्ष लामो भइसकेको छ।
स्थानीय स्नेहा रोयले भनिन्, ‘हामीलाई रेल आउँछ भनिएको १० वर्ष भइसक्यो। म दुई कक्षामा पढ्दादेखि सुन्दै आएको, अहिले १२ कक्षा पुगिसकेँ, तर रेल अझै आएन।’
नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको कटहरी–बथनाहा रेल्वे स्टेशनको काम पनि विगत ५ वर्षदेखि ठप्प छ। न त काम अघि बढेको छ, न रेल आउने कुनै टुंगो छ।
१८.५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गको मुख्य अवरोध जग्गा मुआब्जा विवाद थियो। कटहरी–१ मा पर्ने रेल्वे स्टेशनका लागि छुट्याइएको जग्गाको मुआब्जा दर कम भएको भन्दै स्थानीयले लामो समय अवरोध गरे। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो विवाद एक वर्षअघि नै समाधान भइसकेको छ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार अदालतको आदेशपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर मुआब्जा वितरण सहज बनाइएको छ। 'मुआब्जाको समस्या अब समाधान भइसक्यो। केही प्राविधिक कारणले १–२ जनाको मात्र बाँकी होला,' उनले भने।
गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार कुल २६ जना जग्गाधनीमध्ये अब ३ जनाको मात्र मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ। ६६ बिघा जग्गा अहिले पूर्ण रूपमा घेराबेरा गरिसकिएको छ र त्यहाँ कुनै स्थानीय अवरोध छैन। तर, मुआब्जा विवाद सुल्झिए पनि निर्माण कार्य अघि बढेको देखिँदैन।
अधुरा संरचना र नयाँ टेण्डरको आश
रेल्वे स्टेशन निर्माण हुने भनिएको स्थानमा नेपाल रेल विभागले नयाँ भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालनको तयारी त गरेको छ, तर भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने मुख्य काम अझै बाँकी छ। भारतीय कम्पनी 'इरकन'ले करिब २० करोड ५६ लाख भारुको लागतमा स्टेशनमा माटो भर्ने र पर्खाल लगाउने कामका लागि पुनः टेण्डर आह्वान गरेको बुझिएको छ।
रेल्वे विभागका सब-इन्जिनियर मनोज सिंह भन्छन्, 'पछिल्लो टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रूपमा अयोग्य देखिएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। भारतीय पक्षले ठेक्का स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम अघि बढ्नेछ।' अहिले कटहरीको रेल्वे स्टेशन स्टेशन भन्दा पनि बाख्रा चराउने चौर जस्तै बनेको छ। भवनहरू पुराना हुँदैछन्, तर इन्जिनको सिट्ठी सुन्ने स्थानीयको सपना अझै अधुरै छ।
उद्घाटन भयो सञ्चालन भएन
भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगर (आईसीपी) सम्म कार्गो रेल ल्याउन दुई पटक परीक्षण भइसकेको छ। २०८० जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा बथनाहा–बुधनगर रेल सेवाको उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसदिन २ हजार ४ सय मेट्रिक टन औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर आएको रेल त्यसयता फर्किएर आएको छैन।विराटनगरका उद्योगीहरू रेल सेवा कुरिरहेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भन्छन्, 'कार्गो रेल आउँदा उद्योगलाई मात्र होइन, सबैलाई फाइदा हुन्छ। तर राज्यको सहजीकरण सुस्त हुँदा हामी पछि परेका छौँ।' 
कोलकातादेखि विराटनगर आईसीपीसम्म रेलबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत निकै कम हुने देखिएको थियो। रेलबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो भारु करिब २ रुपैयाँ मात्र लाग्ने अनुमान छ। यो ट्रक वा कन्टेनरको तुलनामा झण्डै ४० प्रतिशत सस्तो हो।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाका अनुसार बुधनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षले खासै चासो दिएको छैन। 'यो भारतीय कूटनीतिसँग पनि जोडिएको विषय होला, तर हामी अझै आशावादी छौँ,' उनले भने।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका लागि ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ कोलकाताबाटै आउँछ। अहिले यो नाकाबाट दैनिक ३ सयभन्दा बढी ट्रक र कन्टेनर नेपाल भित्रिरहेका छन्। रेल सेवा नचल्दा व्यवसायीहरू महँगो ढुवानी खर्च तिर्न बाध्य छन्।
Shares

प्रतिक्रिया