घनश्याम भुसालको ‘बकपत्र’ पढेपछि...

केही समयअगाडि एक नेपाली अनलाइनमा पूर्वकृषिमन्त्रीको बकपत्र पढ्न पाइयो। नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि दिनानुदिन कृषि क्षेत्रको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। तर नेपाली नेताका कुरा र वास्तविक तथ्याङ्कबीच आकाश–जमिनको फरक हुने गर्छ।

नेपाली कृषि क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरा यी केही तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ भने अन्नबालीको वृद्धिदर १.५ प्रतिशत मात्र। यसको अर्थ नेपालले हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सन् १९९० अगाडिसम्म नेपालले विदेशबाट चामल किन्नुपर्थेन। तर सन् २०१५ मा ४ लाख ९० हजार टन चामल आयात गरेको छ। यो क्रम बढेर सन् २०१९ मा त नेपाल ७ लाख ५० हजार टन चामल आयात गर्न बाध्य भयो। यो उदाहरण त चामलको मात्र भयो। नेपालले आयात गर्ने अन्य खाद्यान्नको सूची लामै हुन सक्छ।

विश्व डाटा एटलसका अनुसार नेपालले सन् २०२० मा मात्र १ लाख ७० हजार टन गहुँ आयात गरेको छ। सन् २०१९ मा त अझ बढी २ लाख ५ हजार टन गहुँ आयात गरेको थियो। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढी हो। दुईतिहाइ नागरिक कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएको नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्नको ग्राफ आफैंमा कहालीलाग्दो छ।

खाडी क्षेत्रमा पुगेका युवाको रगत र पसिनाबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स खाद्यान्न किन्दै सकिने देखिन्छ। सरकारले ती युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएको भए कम्तीमा बारी बाँझो रहने थिएन र खाद्यान्न संकट यति विकराल हुने थिएन भन्ने कुरा ३० वर्षअघिको अवस्थाले पुष्टि गर्छ। सन् १९९० अगाडिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा लगभग आत्मनिर्भर थियो।

परम्परागत खेती प्रणाली, मलखाद अभाव, सिचाइँ असुविधा, युवा विदेश पलायन, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच विकास असन्तुलनले हुने बसाइँसराइ आदि कारण नेपालको कृषि क्षेत्र पछि परेको हो। सबै कुराको मियो राजनीति र नीति तथा कार्यक्रम हुन्। कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चीनबाट केही सिक्न सकिन्छ।

यही फेब्रुअरी २१ (फागुन ९ गते) चीनको केन्द्रीय सरकारले कृषिसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण दास्तावेज सार्वजनिक गर्‍यो। चिनियाँ शैलीमा यसको नाम हो– १ नम्बर दस्तावेज। मूलतः चिनियाँ ग्रामीण क्षेत्रको पुनरूत्थान व्यापक बनाउने लक्ष्य बोकेको दस्तावेजले चीनको कृषि विकासलाई छर्लङ्ग बनाएको छ। चीनले १८ वर्षदेखि कृषि दस्तावेज सार्वजनिक गरिरहेको छ। ‘कृषि, ग्रामीण क्षेत्र तथा किसान’लाई केन्द्रमा राखेर चीन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेको कुरा दस्तावेजले देखाउँछ।

विश्वमै सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन कृषिप्रधान मुलुक हो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि चीन अझै विकासोन्मुख मुलुकमै पर्छ। भन्नलाई त चीनलाई विश्वको कारखाना भनिन्छ। जहाँ बनाउन नसकिने र नबनेका कुनै कुरा छैनन् भनिन्छ। तर अधिकतर चिनियाँ अहिले पनि कृषिमै निर्भर छन्।

सन् २०२० मा चीनभरि अन्नबालीको कूल उत्पादन ६६ करोड ९४ लाग ९० हजार टन हुन्छ। यो अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ को भन्दा ५६ लाख ५० हजार टन अर्थात् ०.९ प्रतिशत बढी हो। अन्नबाली मात्र होइन, मासुमा पनि चीन आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। चीनमा बंगुर, गोरु, खसी र कुखुराको उत्पादन वर्षमा ७ करोड ६३ लाख ९० हजार टन हुन्छ।

सन् २०१८ मा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ६.७ प्रतिशत थियो। जुन वर्ष चीनले कृषि क्षेत्रका लागि ३० खर्ब २४ अर्ब २४ करोड २ लाख ८० हजार चिनियाँ युआन बजेट विनियोजन गरेको थियो।

चीनले बंगुरको मासु र भटमासको तोफु अमेरिकाबाट आयात गर्ने गरेको छ। अमेरिकाले चिनियाँ समानमा भन्सारकर बढाएपछि चीनले पनि अमेरिकी बंगुर र भटमासमा भन्सारकर बढाएको थियो। फलतः चिनियाँ उपभोक्ता महँगोमा बंगुरको मासु र तोफु खरिद गर्न बाध्य भएपछि चीनले यस्ता उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने नीति बनाएको हो। चिनियाँका भान्सामा तोफु र बंगुरको मासु नभई नहुने परिकारमा पर्छन्।

कोरोना महामारीपछि चीनले ‘कृषि, ग्रामीण क्षेत्र र किसान’ अभियान थालेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दस्तावेजले आधार खडा गरेको छ। चीनले नयाँ ढाँचा आवश्यक देख्नुको मुख्य कारण हो– अमेरिकासँगको व्यापारयुद्ध। व्यापार संरक्षणवादका कारण चीनले घरेलु बजारमै आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

चीनमा मध्यम आय भएका व्यक्तिको संख्या ४० करोड छ। विश्वकै विशाल क्रेता भएकाले ठूला कम्पनीको ध्यान चिनियाँ बजारमा केन्द्रित भएको हो। पैसावाला उपभोक्ता आफ्नै मुलुकमा भएकाले चीनमा उत्पादित महँगा वस्तुको बजार घरभित्रै खोज्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं केन्द्रीय समितिको पाँचौ पूर्ण बैठकले ‘डुअल सर्कुलेसन’ नीति बनाउने निर्णय गरेको हो। जुन नीति अहिले अझ अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनेको छ। किनभने कोरोना महामारीका कारण विश्वमा छाएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने निश्चित छ।

केही समयअगाडि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा आर्थिक क्षेत्रमा खर्बौं खर्ब डलरको क्षतिसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न सुरक्षामा पनि व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख छ। यस्तै विश्वमा १५ करोड मानिस अति गरिबी अवस्थामा झरेको तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र भोकमरी समस्या बढिरहेको बताइएको छ। यही कठिन समयमा चीनले भने पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गरेको छ।

चालु वर्ष सन् २०२१ देखि चीनमा १४औं पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिएको छ। जसमा चीनले समयमै ‘कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ। ‘सुन्दर गाँउ, धनी किसान’ नाराका साथ कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मापदण्ड बनाइएको छ। किसानलाई खान पाउनेदेखि राम्रोसँग खानसक्नेसम्ममा परिणत गरेर सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबीचको अन्तर घटाउने लक्ष्य नै चीनको सन्तुलित विकासको मापदण्ड हो। सहर र गाउँका बासिन्दालाई बराबर सुविधा दिने लक्ष्य लिएको आधुनिकीकरण अभियान व्यवहारमा उतारेरै छाड्ने चीनको प्रतिबद्धता छ।

चीनमा अन्नबाली उत्पादन ६ वर्षदेखि लगातार बढिरहेको छ। सन् २०२० मा ६ खर्ब ५० अर्ब किलोभन्दा बढी अन्न उत्पादन गरेर कोरोना महामारी, याङसी नदीमा आएको भीषण बाढी र निरन्तर आँधीबेरीका बीच पनि चीनले कृषि विकास गरेर देखाएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको चीनले कृषि क्षेत्रमा थुप्रै देशलाई सहयोग गरिरहेको छ। अफ्रिकीलगायत अति विपन्न मुलुकलाई खाद्यान्न तथा कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि जनशक्ति निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, स्रोत परिचालन, आधुनिक बीउबिजनलगायत क्षेत्रमा चीनले सहयोग गरिरहेको छ। जुन सहयोग नेपालले पनि पाइरहेको छ।

नेपालका नेता चीनसँग हरेक कुरामा सहकार्य गर्न चाहन्छन्। तर चीनबाट सहजै सिक्न सकिने ठूलो क्षेत्र कृषि हो भन्ने कुरा वास्ता गरेको देखिँदैन। किनकि नेपाल र चीन दुवै कृषिप्रधान देश हुन्। चीनको तुलनामा नेपालको भूगोल कृषिका लागि अझ सहज र सरल छ। नदीनाला प्रशस्त भएकाले सिचाइँको सुविधा पनि राम्रो छ। तीस वर्षअगाडि कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल क्रमशः परनिर्भर हुँदै जानु अत्यन्त दुःखद विषय हो। यसमा नेपाली नेताका आँखा चाँडै खुल्न आवश्यक छ।