बृहत् नागरिक आन्दोलनले काठमाडौंको बालाजु बाइपासमा जारी सडक विस्तारविरुद्ध संघर्षरत पीडित र अभियन्ताहरूलाई बुधबार गरिएको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र उपत्यका विकास प्राधिकरणले गैरन्यायिक सडक विस्तार र जनताको उठिबासको काम रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश (स्टे अर्डर)लाई समेत ठाडै बेवास्ता गर्ने तथा उल्टै पीडित र अभियन्ताहरूमाथि दमन गरिएको भन्दै नागरिक आन्दोलनले विरोध र भर्त्सना गरेको छ।
‘सरकारबाट सडक विस्तारको नाममा निजी घरहरूमा डोजर लगाउने, स्वबासीहरूलाई उठिबास गर्ने र न्यायिक आवाज उठाउनेहरूमाथि दमन गर्ने क्रम जारी राखेपछि स्थानीय बासिन्दा र अभियन्ताहरूले वर्षौदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्’ नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘संघर्षको सिलसिलामा सरकारी भवन बनाउन बारिएको जस्ताको बार भत्काएको निहुँमा स्थानीय जग्गाधनी तथा पीडित मीन शाही, महेश्वर मानन्धर, संजय तामाङ, दिपेन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, रूक्षित श्रेष्ठसँगै अभियन्ता सुमन सायमि र विरोचन श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुले गिरफ्तार गर्दै जथाभावी मुद्दा चलाउन लागेको छ।’
विकासको नाममा भएको गैरन्यायिक सडक विस्तार, संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको निजी सम्पत्तिसम्बन्धी हक–अधिकारको हनन, पीडितहरूमाथि निरन्तर दमन र अभियन्ताहरूको गिरफ्तारी आफैमा प्रतिगमन भएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, प्रहरी वृत्तभित्र पीडितहरू र अभियन्ताहरूलाई आफ्नो मातृभाषा नेपालभाषामा कुराकानी गरेकै आधारमा कुटपिट गर्नु, गालीगलौज गर्नु र मुद्दा चलाउन निहुँ बनाउनु गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक काम भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
प्रतिक्रिया