नेपालमा क्लिनफिडको चर्चा : अवसरभन्दा स्वार्थकै खेल!

हाल नेपालमा जताततै क्लिनफिडको चर्चा सुनिएको छ।

२०७६ कात्तिक ८ गते विज्ञापन (नियमन गर्ने)ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) विज्ञापनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाली टेलिभिजन दर्शकले विगतमा हेर्दै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु २०७७ कात्तिक ७ गते रातिबाट अनिवार्य विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्ने कानुनको व्यवस्था गरियो।

हाल नेपालमा प्रसारणमा रहेका अधिकांश विदेशी टेलिभिजनहरु नेपालमा वितरण गर्दा विज्ञापनरहित हुनुपर्नेछ। अब उप्रान्त यो विज्ञापन ऐनमा उल्लेख भएअनुरुपको मापदण्ड पूरा नभएका कुनै पनि विदेशी टेलिभिजनहरुले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नपाउने प्रावधान कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण २०७६ कात्तिक ८ देखि अधिकांश च्यानलहरुमा नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना र विदेशी ब्रोडकास्टरहरुले क्लिनफिड च्यानलहरु उपलब्ध नगराउँदा च्यानल देखाउन नसकिएको भनी सूचना देखाइएको थियो।

नेपालका धेरैजसो च्यानल वितरकहरुले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर नगरी कुनै पूर्वजानकारीविना हेर्दै आइरहेका विदेशी च्यानलहरु बन्द हुँदा नेपालीहरु आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविकै हो। यो विषयबारे न निजी न त सरकारी दुवै पक्षबाट कुनै पूर्वजानकारी गराइएको थियो। जसका कारण बेखबर नेपाली उपभोक्ताहरु क्लिनफिड अन्योलका बाबजुद पनि सोही संख्या र प्याकेजबमोजिम अग्रिम भुक्तानी तिर्न बाध्य थिए। हाल कार्यान्वयनमा आएको विदेशी विज्ञापनसम्बन्धी कानुन नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको बुझाइकै कारण पनि नेपाली दर्शकहरुले धैर्यपूर्वक नेपाल सरकार लगायत नेपाली टेलिभिजन वितरक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हाल टेलिभिजनमा सबै विदेशी च्यानलहरु प्रसारणमा नआए पनि समर्थन नै गरेको देखिन्छ।

यो पनि –
गुम्नसक्छ क्लिनफिडले ल्याएको अवसर, यसरी सदुपयोग गरौं

नेपालमा विदेशी टिभी च्यानलहरु २०७७ कात्तिक ७ रातिबाट विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद थियो। नेपालका च्यानल वितरक संस्थाहरुलाई १ वर्षपहिले २०७६ कात्तिक ७ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र एक वर्ष सरकारले दिएको समयसीमाबारे सबैमा राम्रो जानकारी भइसकेको अवस्था हो। तर नेपालका वितरकहरुमाझ भने नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कानुन लागू हुने कुरामा भने अन्तिम दिनसम्म पनि आशंका नै गरेर बसेको अवस्था देखिन्थ्यो। नेपालका च्यानल वितरकहरुका केही आरोप र मागहरुलाई हेर्दा जायज नै लाग्छ।

उनीहरुले नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग यो विषयमा पर्याप्त छलफल नगरेको, बेलैमा विज्ञापन बोर्ड गठन नगरेको र विदेशी च्यानल वितरकहरुसँग प्राविधिक छलफल नचलाएको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यस्तै नेपालको कानुन दैवले जानून् भन्ने चरितार्थ पनि यस्तै विषयसँग जोड्ने हो भने सान्दर्भिक नै लाग्ने गरेको छ। यस्तै अन्योलतामा एक वर्ष अनेकौँ अड्कलबाजीमा सरोकारवालाहरुले बिताएको देखिन्छ। २०७४ बाट नेपालका प्रसारक र विज्ञापन एजेन्सीहरुले उठाउँदै आएको यो विदेशी विज्ञापनसम्बन्धी कानुनको माग विभिन्न कारण नेपालमा लागू हुनसकेको थिएन। नेपालमा यदि त्यही समय यो कानुन लागू हुन्थ्यो भने नेपालमा केवल र अन्य माध्यमबाट देखाइने टिभी डिजिटाइजेसनसँगै व्यवस्थित भइसक्ने थियो।

यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तु र समग्र विज्ञापन बजार सुदृढ हुने थियो भन्न सकिन्छ। त्यसका साथसाथै नेपालबाट प्रसारणमा रहेका विद्युतीय र छापा माध्यमहरुले पनि विदेशीस्तरका कार्यक्रमहरु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित हुने थिए भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। जुन कारणले समग्र प्रसारण क्षेत्र नै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने अवस्थाको वातावरण सृजना भइसक्नुपर्ने थियो। यो क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा पक्कै फाइदा भई मासिक बाहिरिने ठूलो रकममा कमी आउने हुन्छ।

तत्कालीन समयमा यस्तो कानुन बनेर लागू भएको अवस्थामा विदेशी उत्पादन र च्यानलहरु निरुत्साहित हुने भएका कारण नेपालमा विज्ञापन एजेन्सी, प्रसारक र जजसले यो विषय उठान गरेका थिए, उनीहरु र नेपालमा टेलिभिजन वितरण गर्दै आएका संस्था, विज्ञापन एजेन्सी र नेपालका टिभी प्रसारकका बीच फिड क्लिनको भ्रम विदेशी च्यानल विदेशी उत्पादनहरु र तिनका निकटहरुले नेपालमा छरेका थिए भन्ने आरोप स्वयं सरोकारवालाहरुबाट नै सुन्न सकिन्छ। जुन भ्रमका विषयमा लामो समयसम्म चर्चा नेपालमा चलेको थियो। जुन स्वार्थसमूहको पहुँच र पकड विदेशी कूटनीतिक नियोगदेखि नेपाली राजनीतिसम्ममा राम्रो हुने गर्दथ्यो।

यो पनि –
सधैँ छायामा पारिएका नेपाली टेलिभिजनहरु

नेपालमा हुने गरेका घटनाक्रमहरुलाई केही समय पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने पनि यस प्रकारका देशका लागि हित हुने कानुनहरु लागू हुन नदिएका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन्। प्रसारणका विभिन्न माध्यमले उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरु सबै विज्ञापनमा निर्भर रहने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी च्यानलहरु र त्यसमा बज्ने विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बन्न जरुरी थियो। जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली फिल्म, रेडियो, टेलिभिजन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरुमा पर्ने हुन्छ।

नेपालमा हालसम्म प्रसारण माध्यमहरुको संख्या मात्र वृद्धि भयो गुणस्तरमा विकास कहिल्यै हुन सक्नुको पछाडि पनि यी र यस्तै विभिन्न कारणहरु रहेका छन्। नेपालमा बन्ने ऐन कानुनहरु नेपालको हितमा रहँदारहँदै पनि विदेशी तथा स्वदेशी स्वार्थसमूहको अनुकूलतामा मात्र बन्ने गरेको कुरा त सबैमाझ जगजाहेर नै छ । वर्तमान दुई तिहाइको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने सबैको अड्कलबाजीलाई चिर्दैै केही त्यस्ता निर्णयहरु गर्यो जसलाई नेपाली नागरिकहरुले खुलेरै प्रशंसा र समर्थन समेत गरे। त्यसमध्ये नेपालको विज्ञापन ऐन पनि एक हो। जुन नेपालका प्रसारक, प्रसारण संस्था, स्वदेशी विज्ञापन बजार, नेपाली कला क्षेत्र र नेपाली उत्पादन लगायतका संस्थाहरुको हितमा रहेको मानिन्छ।

नेपाली प्रसारक, विज्ञापनबजार र वितरकको अवस्था
फेरि पनि क्लिनफिड लागू भइसकेको अवस्थालाई नियाल्दा नेपाली टेलिभिजनको हालतमा केही परिवर्तन नआउने नै देखिन्छ। यो कानुन समग्र स्वदेशी उत्पादन, विज्ञापन बजार र सञ्चारमाध्यमहरुको हितमा हुर्नुपर्छ,न कि फेरि पनि केही पहँुचवाला स्वदेशी प्रसारक, विज्ञापन एजेन्सी र विदेशी ब्रोडकाष्टरको पल्लाभारी भएमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन। हालसम्म पनि नेपाली टेलिभिजन उद्योग, टेलिभिजन कार्यक्रम तथा रियालिटी शो उत्पादक संस्थाहरु र विज्ञापन एजेन्सीहरुको युट्युब मोहले पनि विदेशी टेलिभिजनको तुलनामा नेपली टेलिभिजनहरुले दर्शकहरुलाई टेलिभिजन पर्दामा आकर्षित गर्न नसकेको पाइन्छ।

यो अवस्थासम्म पुग्न नेपाली टेलिभिजनहरुले अझै धेरै अभ्यास लगानीका साथसाथै समय लाग्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। जबसम्म नेपालमा नेपाली टेलिभिजनहरुका कार्यक्रमहरुले बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्दैनन् र टेलिभिजनका कार्यक्रमका रेटिङ, गुणस्तर नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुँदैन तबसम्म नेपाली टेलिभिजनहरुको आर्थिक अवस्थामा खासै सुधार नआउने लक्षणहरु प्रष्टै देखिरहेको छ। नेपाली टेलिभिजनहरुको पनि बाध्यता हो वा अज्ञानता प्रायः एकै प्रकारका समाचार र कार्यक्रम फरक लोगो र अनुहारमा देखाउने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ।

समय सुहाउँदा कार्यक्रम उत्पादन नभएसम्म अझै पनि यो क्षेत्रको समग्र विकास हुन कठिन देखिन्छ। नेपालमा टेलिभिजन तथा अन्य योसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले सन्तुलित रुपमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरुले रुचाउने विषयवस्तु समेटेर एकल वा सामूहिक ओटीटी प्लेटफर्म बनाएर आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई त्यसमार्फत न्यूनतम मासिक रकममा संसारभरका दर्शकमाझ पु¥याउन सक्नुपर्नेछ । यसो गर्दा विदेशी तथा स्वदेशी दर्शकहरुले उनीहरुको समयअनुकूल कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनका सामग्रीहरु हेर्न पाउनेछन् जसबाट विदेशी ओटीटीहरु केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित हुन सक्नेछन्।
नेपाली वितरकहरुले पनि नेपालमा निर्माण र प्रसारणमा रहेका स्तरीय कन्टेन्ट टेलिभिजनहरुलाई उत्कृष्ट कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग हुने गरी सःशुल्क प्याकेज बनाई स्वदेशी टेलिभिजनहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा रहेका टेलिभिजनहरुले पनि निःशुल्क प्रसारणभन्दा प्रसारण संकेतलाई इन्क्रिप्सनमा लगेर आफ्नो प्रसारणलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, यो कानुनको पालना र कार्यान्वयन गराउँदै गर्दा समग्र यस क्षेत्रको हितमा विकासका निम्ति सरकारी स्तरबाट पनि रोयल्टी र करमा मात्र केन्द्रित नभई निजी तथा सरकारी पहलमा सहयोग पुग्ने विभिन्न पूर्वाधार ( फिल्म सिटी, रियालिटी शोका लागि उचित स्थान, देशभरिका टेलिभिजनहरु एकै स्थानबाट अपलिंक गर्नसक्ने स्याटेलाइट तथा ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार छुट) र लगानीको सुरक्षाजस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ। हालका वितरक, प्रसारक संस्थाहरुको लगानी र उनीहरुले उठाएका जायज मागका विषयमा सरकारका तर्फबाट हरतवरले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। नेपालमा हाल रहेको सञ्चार क्षेत्रका इजाजतपत्र वितरणको मापदण्डमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ।

चर्को इजाजत रकम र वार्षिक रुपमा नवीकरणभन्दा पनि सहज इजाजत वितरण प्रोजेक्टको आकार, लगानी, न्यूनतम गुणस्तर मापदण्डका आधारमा चयन गरी विज्ञ समूहको सहभागितामा इजाजतपत्र लिने संस्थाको क्षमताको मूल्यांकन गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खाँचो छ। जसका कारण यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अनुभवी व्यवसायीहरु आकर्षित बन्न सक्नेछन्। प्रसारण संस्था र वितरण संस्थाहरुलाई क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ।

यो समग्र उद्योग नै प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेका कारण नेपाल सरकारका नियमन निकायहरुमा विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यस क्षेत्रको नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड गठन गरिरहँदा त्यसमा राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा पनि विज्ञ अनुभवी व्यक्तिहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनुपर्दछ। यसरी मात्र यो विज्ञापन ऐनको पूर्ण पालना भई यसले गुणात्मक सुधार ल्यान सहयोग पुगी समग्र क्षेत्रको विकास हुनेछ।

(लेखक विगत १७ वर्षदेखि निरन्तर नेपाली अडियो भिडियो तथा प्रसारणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)