गुम्नसक्छ क्लिन फिडले ल्याएको अवसर, यसरी सदुपयोग गरौं

ओटीटी (ओभर दि टप) र लिनिएर टेलिभिजन हेर्ने प्रविधिमा के फरक छ? यसबारे आमउपभोक्ता पनि जानकार हुुनुपर्ने बेला भएको छ।

नेपालमा भने अहिले लिनिएर टीभी बितरकहरुले ओटीटी र आईपी प्रविधिबाट प्रसारण हुने श्रव्य दृश्यको चर्को विरोध गरेको सुनिन्छ।

बितरकहरुको आफ्नो माग र भनाइहरु पनि एक हिसाबले आफैंमा जायज नै छन्। तर अहिलेको यथार्थ भने धेरै फरक छ।

२१औं शताब्दीमा प्रयोगमा आएका प्रविधि र त्यसले ल्याएका आवश्यकता निकै फरक भइसकेका छन्। बजारले अहिलेको वस्तुस्थितिमा निकै फेरबदल ल्याइसकेको छ। तर नेपालमा भने वर्षौंदेखि टीभीमा देखाइने नाममा जबर्जस्ती भिडाइने भिडियो सामग्रीहरु कुनै वर्ग वा समूहका दर्शकलाई त ठीकै होला तर शिक्षित, उद्यमी युवापुस्ता लगायतलाई भने परम्परागत प्रसारण सामग्री असान्दर्भिक भइसकेका छन्। ती सामग्रीले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्नु भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटीको माग नेपालमा पनि बढ्नु हो।

अब पनि पुरानै शैलीमा समय कुरेर टेलिभिजनका कार्यक्रम हेर्न दर्शकलाई बाध्य पार्न संभव छैन। आफ्नो अनुकूल समयमा टेलिभिजन वा मनोरञ्जन लिने र दिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ। ओटीटी प्रविधिले यो संभव बनाएको हो।

नेपालमा करिब ३० वर्षअघि केबल बितरकहरुले आफ्नो व्यवसायको सुरुवात गरेको पाइन्छ। त्यतिबेला भारतबाट सरकारी च्यानल दूरदर्शन टीभीलाई नेपालमा कालो छाता राखेर हेर्न थालिएको थियो। त्यसैलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने प्रयास नै नेपालको केबल वितरणको सुरुवात मान्न सकिन्छ।

केहि व्यक्तिले त्यसरी टीभी हेर्दा उक्त छाताले केहि स्थान ओगट्ने र अरु पनि छाताहरु राख्नुपर्ने हुँदा सिग्नल रिसिभ (प्राप्त) गर्न प्रत्येक च्यानलको एउटा फ्रिक्वेन्सीको मोडुलेटर राख्न सहज थिएन। त्यसलाई जडान गर्न पनि साधारण तरिकाबाट सम्भव थिएन।

यस विषयमा जानकारी राख्न स्याटेलाइट, रेडियो र टिभीको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी ज्ञान हुन जरुरी थियो। तत्कालीन समयमा यो विषयको ज्ञान रेडियो टीभी मर्मत गर्ने लगायतका सीमित प्राबिधिकहरुमा मात्र थिए।

यससम्बन्धी जानकारी र क्षमता भएकाहरुले नेपालका विभिन्न सहरहरुमा एक ठाउँमा ८–९ वटा स्याटेलाइट छाताहरु राखेर तारबाट ९–१० वटा च्यानलहरु घरघरमा पुर्‍याउन सुरु गरे। त्यसबापत मासिक केहि शुल्क उठाउन थालियो। पछि क्रमशः यसले ठूलै व्यवसायको रुप लियो।

पछि नेपालमा प्रसारण र बितरणसम्बन्धी कानुन बन्यो। एनालग र आरएफ सिग्नल मार्फत् घर घरमा पुर्‍याउन धेरै उपकरणहरुको आवश्यकता पर्थ्यो। एनालग प्रविधिमा प्रत्येक च्यानलका लागी ३८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्थ्यो र जम्मा ६० देखि ७० वटा च्यानल एनालग केवल प्रविधिमा सम्भव थियो। एनालग प्रविधि सञ्चालनका यस्ता आफ्नै प्रकारका जटिलताहरु थिए। 

वितरण हुने स्थानमा विद्युत प्रवाह एकै स्थानबाट गर्नुपर्ने थियो। च्यानलको गुणस्तर कायम गर्न असाध्यै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि धेरै जनशक्ति र उर्जा आवश्यक पर्थ्यो। मासिक शुल्क घर घरमा गएर संकलन गर्नुपर्ने सो प्रविधिको अर्को जटिलता हो। विदेशी ब्रोडकाष्टरहरुले पनि च्यानललाई सःशुल्क बनाइदिए। त्यसपछि त त्यसका नाममा नेपालमा ठूलो राजनीति भयो र त्यस्तो परिस्थितिबाट यो क्षेत्र गुज्रिरहेको थियो।

स्थानीय बितरकहरुले रकम तलमाथि गरिरहने, च्यानलहरुको आडमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई दुःख दिने जस्ता बिभिन्न समस्याका बाबजुद पनि नेपालमा २० वर्ष एकछत्र एनालग प्रविधिको यात्रा जारी रह्यो।

तत्कालीन समयमा डीटीएच र इन्टरनेटको पहुँच कम भएकै कारण यो व्यवसायले बिनाकुनै विकल्प निकै ठूलो महत्व राखेको थियो। त्यसैले नेपालमा करिब ७०० एनालग अपरेटर थिए। यसको छाता संगठनको ठूलो प्रभाव रहने गरेको थियो।

नेपालमा यो व्यवसाय यसरी नै चलिरहेका बेला विश्व बजारमा भने करिब सन् २००८ देखि नै केबल टिभीहरु डिजिटाइजेसन भइसकेका थिए।

विश्व बजारमा सञ्चारमाध्यमको प्रविधि तीब्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको थियो। विकसित राष्ट्रहरुमा त राज्यको स्पष्ट नीति नियम र सचेत उपभोक्ताहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै सधैं प्रविधिको नवीनतम प्रयोग भइरहेकै पाइन्छ।

नेपालमा भने अलि बढी भारतकै प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यहिअनुसार सन् २०१२ तिर भारतमा टीआरएआई ले केबल डिजिटाइजेसनको प्रक्रिया चरण चरणमा सुरु गर्यो। त्यहाँ निश्चित राज्यमा एउटा समय सीमामा गरिसक्नु पर्ने घोषणा गरिएको थियो। भारतमा यो प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपालमा पनि डिजिटाइजेसनको चर्चा चल्न थाल्यो र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०५३ लाई संशेधन गरी २०७५ वैशाखसम्म सम्पूर्ण केबल डिजिटाइज भइसक्ने कानुन बन्यो।

नेपालमा कुनै परिवर्तनका लागि पहल सुरु भयो भने त्यसलाई रोक्न विभिन्न स्वार्थ समूहहरु सलबलाउन थालिहाल्छन्।

उनीहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै आफुअनुकूलका निर्णय गराउने र परिवर्तनलाई सहजै नस्वीकार्ने गर्छन्। यसैगरी डिजिटाइजेसनको प्रक्रियालाई पनि लम्बाउने चलखेल गम्भीररुपमा सुरु भयो। एनालग केबल टेलिभिजन बितरकहरु र ब्रोडकास्टरहरुको आडमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई व्यवसायबाट नै बिस्थापित बनाउने र एकलौटी व्यवसाय संचालन गर्ने खेल सुरु भयो।

त्यतिबेलै नयाँ प्रविधि अपनाउँदै त्यसअनुसारको जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेमा अनावश्यक गतिबिधिमा समय खेर फालियो। अर्कोतिर नेपालमा करिब सन् २००८ ताका नै दुईवटा डीटीएच सञ्चालक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर संचालनमा आइसकेका थिए। एनालग केबल अपरेटरहरु र डीटीएच बितरकहरु स्पष्ट दुई खेमामा बिभाजित भई आआफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति व्यावसायिक द्वन्द्वमा लागेको पाइयो।

नेपालमा डीटीएचहरुले सुरुवातकै चरणमा चरम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सामना गरे। उनीहरुको प्रसारण क्षेत्रमा दक्षता राम्रो भएपनि एनालग केबल अपरेटरहरुको तुलनामा स्थानीय स्तरमा पकड राम्रो थिएन। उपभोक्ताहरुले प्रिपेड पेमेन्टभन्दा स्थानीय केबल अपरेटरहरुलाई वार्षिक पोस्टपेड पेमेन्ट गर्न नै मन पराए। मौसम खराब हुँदा सिग्नलको दोष देखाउँदै एनालग केबल प्रविधिलाई नै उन्नत प्रविधिका रुपमा स्थापित गर्ने कोशिसमा लागेको पनि देखियो। एनालग केबलका छाता संगठनमा आवद्ध रहेकामध्ये धेरैजसो अपरेटरहरु यसरी नै यो उद्योगलाई अगाडि बढाउन सक्नेमा विश्वस्त देखिए।

एनालगको एउटै तारले घरभरिका सबै टिभी जोड्ने प्रविधि धेरैलाई सजिलो लाग्यो। त्यसको तुलनामा डीटीएचका लागि स्याटेलाइट अपलिङ्क गर्नुपर्ने आवश्यकता र अन्य सञ्चालन खर्चलाई उनीहरुले बोझिलो ठाने। उपभोक्ता पनि नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन हिच्किचाइरहेका थिए। जडान गर्दा सेटअप बक्स, छाता लगायतका उपकरणमा लाग्ने खर्च, मासिक शुल्क, प्रत्येक टीभीको लागि भिन्नाभिन्नै तिर्नुपर्ने। त्यसमाथि अग्रिम पैसा बुभाउनभन्दा एनालग केबल नै सजिलो मानियो। जसका कारण डीटीएचको उपस्थिति सहरमा भन्दा ग्रामीण भेगमा मात्र बढि भयो। यिनै कारणले नेपालमा डिजिटाइजेसन प्रक्रिया नै ढिलो भयो।

जब २०७५ वैशाखसम्म सम्पूर्ण केवल डिजिटाइज भइसक्नुपर्ने कानुन बन्यो। त्यसपछि भने एनालग अपरेटरहरुलाई धेरै कठिनाइ भयो। मिलेर काम गर्न नसकेका कारण र डिजिटल तर्फको पूर्ण ज्ञान नभएको कारण पनि यो क्षेत्रमा गैरव्यावसायिक तथा केहि पुराना अपरेटरहरु पछि परे। उनीहरुले एमएसओलाई संचालनमा त ल्याए तर डिजिटाइजेसनको सबैभन्दा बढी फाइदा डीटीएचले उठायो। एनालग केबल अपरेटरहरु एमएसओका अधिनमा बसेर एलसियो बने र टाढाबाट आएको डिजिटल सिग्नलको सेवा बेलाबेलामा रोकिने लगायत प्राविधिक समस्या हुँदा ग्राहकहरुले पनि बिभिन्न सेवा र सुविधालाई तुलना गर्न थाले। त्यसले गर्दा ग्राहकहरु क्रमशः डीटीएच तर्फनै आकर्षित हुनथाले।

नेपालमा २०७४ सम्म इन्टरनेटको पहुँच पनि राम्रो भइसकेको थियो। त्यसले गर्दा आइपी टिभी पनि संचालनमा आइसकेको थियो। अहिले फरक ओटीटीको माग बडेजस्तै त्यतिबेला पनि डिजिटल टिभी सिग्नल र इन्टरनेटको माग ह्वातै बढ्यो। उसले नै ग्राहक पाउने अवस्था बन्दै गयो। यसरी वर्षौ देखिका एनालग टिभीका ग्राहकहरु अन्य विकल्प सहितका सेवा प्रदायकहरुमा बाँडिए। जसले गर्दा अधिकांश पुराना केबल अपरेटरहरु पलायन भए।

अहिलेसम्मको अवधिलाई समीक्षा तथा मुल्यांकन गरी निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने अब उपभोक्ताहरुको माग र प्रबिधिले नै यो समग्र क्षेत्रको व्यवसायलाई स्वतः मार्गनिर्देश गर्ने देखिन्छ। नेपालमा अब लिनियर टिभी वितरण प्रबिधिले केहि उमेर समूहलाई मात्र समेटन सक्छ भने अन्य युवा र सोहि उमेर समुहलाई त भिओडि (भिडियो अन डिमान्ड) ले नै आकर्षित गरेको छ। भविष्यको माग पनि यहि हुने कुरामा दुईमत देखिन्न। प्रयोगकर्ताले फेसबुक, युट्युब, नेटफ्ल्क्सि एमाजोनलगायत हिन्दी र अन्य देशका ओटीटी प्लेटफर्मनै पछिल्लो समय रुचाएका छन्। ती क्रमशः लोकप्रिय हुँदै गएका छन्।

यो सबै हेर्दा के बुझिन्छ भने पछिल्लो समय प्रसारणको सट्टा लाइभ इस्ट्रिमिङ र लिनियर प्रसारणको सट्टा भिओडिकै लाकप्रियता बढेको देखिन्छ। अब नेपालका बितरक र प्रसारकहरुले समयको मागलाई ध्यानमा राखेर नेपाली कला क्षेत्र, नेपाली सिनेमा उद्योगसँगै टेलिभिजनहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नेपालमा उत्पादन हुने कन्टेन्ट र उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।

बेलैमा यो विषयमा ध्यान गएन भने फेरि पनि समयले यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्ने छ। समयको मागअनुसार चल्नका लागि नेपालका प्रसारक र बितरकहरुले विदेशी कन्टेन्टकै ढोकामा पुग्नुपर्ने छ।

नेपाल सरकारले लागु गरेको क्लिनफिड कानुन स्वागतयोग्य कदम हो। यदि हामीले यसलाई अवसरका रुपमा लियौँ भने यसबाट समग्र नेपालीको हित हुनेछ। जस्तै स्वदेशी उद्योग, कला संस्कृतिको जगेर्ना, चलचित्र क्षेत्रको विकास, विज्ञापन उद्योगको विकास, अर्थतन्त्रमा टेवा र नेपाली टेलिभिजन प्रसारक तथा बितरकहरुलाई नयाँ अवसर प्राप्त हुने छ।

तर नेपाली टेलिभिजन वितरक र टेलिभिजन प्रसारकहरुले भने यस अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने फेरि पनि फाइदा विदेशी ब्रोडकाष्टर र कन्टेन्टवालाहरुलाई नै हुने छ।

नयाँ आउने प्रबिधि र त्यसको मागलाई निषेध गरेर हैन त्यसलाई वैधानिक र व्यवस्थित गर्दै अवलम्बन गर्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ। नत्र भने नेपालमा जसरी २०औँ वर्ष देखिका एनालग केबल ब्यवसायीहरु अहिले पलायन र गुमनाम भए त्यहि नियति हालका टिभी बितरकहरु र प्रसारकहरुले नभोग्लान् भन्न सकिन्न।

नेपालमा हाल क्लिनफिड प्रणाली लागु हुने भएपछि यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर टिभी वितरण गरिरहेकाहरुको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिनुपर्छ। उनीहरुले उठाएका जायज मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ। उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको भविष्य जोडिएको छ। सरकारले टिभी वितरण क्षेत्रबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्दैैै आएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा देखिएका अवसर, समस्या र चुनौतिलाई पनि सरकारले नै उचित किसिमबाट सहजिकरण गरिदिनु पर्छ।

(अधिकारी नेपाली अडियो भिडियो तथा प्रसारण क्षेत्रमा कार्यरत् छन्)