युनिकोड
गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध युवाहरूले चर्का नारा लगाए।
कार्यक्रममा आफ्नो विरुद्ध दर्शक दीर्घाबाट नाराबाजी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ पुस्ताले शिष्टता बिर्सिएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूविरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई ‘बदमास’ भन्दै कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
उक्त घटनापछि कार्यक्रममा नेताप्रति चर्को नारा लगाउने युवालाई प्रहरीले भिडिओ फुटेजका आधारमा पक्राउ गरेको थियो।
०५८ जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो। दिवंगत राजा वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा बन्न पुगे। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजगद्दीमा आसीन भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी देशमा पटकपटक संकटकाल लागू गरे।
राज्य व्यवस्था परिवर्तन र जनताको न्यायका लागि ०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीलाई त्यतिबेलाको सरकारले आतंककारी घोषणागरी नेताको टाउकाको मूल्य समेत तोक्ने काम गर्यो।
देशमा जारी माओवादी युद्धले राज्यसत्ता कब्जा गरी माओवादीको सरकार बनिहाल्ने अवस्था पनि थिएन। तर, गाउँगाउँमा माओवादीको प्रभाव बढ्दै थियो। यता राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा लगायतका दलहरू मोर्चाबन्दी गर्दै थिए। तर, उनीहरूको आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको थिएन।
माओवादी आन्दोलनले देशमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिइसकेको थियो। यता राजनीतिक दलले रत्नपार्क, पुतलीसडक, बागबजार लगायतका स्थानमा गरेको आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन सकिरहेको थिएन। प्रहरीे धरपकडका बीचमा धेरै नेताहरू घाइते तथा पक्राउ हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो।
मुख्यमुख्य दलका प्रमुख नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेपछि पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन लगायत नागरिक समाजको नेतृत्वमा जनआन्दोलनले गति लिन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको ऐक्यबद्धता प्राप्त हुँदै गयो। नेताहरूले शासन परिवर्तनका लागि माओवादीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरे। जतिजति सरकारले आन्दोलनकारीमाथि दमन बढाउँदै लग्यो त्यति नै आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गयो। र, अन्त्यमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन ढल्यो।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना क्रममा माओवादी सशस्त्र युद्धको दौरानमा सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यस्तै ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा २६ जना नेपाली सहिद हुन पुगे।
यहाँ माओवादी सशस्त्र युद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विषय उठाउनुको मुख्य कारण नेपालको आजको व्यवस्था प्राप्तिका लागि नेपाली जनता र आज सत्ताको सुख भोग गरिरहेका नेताहरूले गरेको संघर्षको पृष्ठभूमि स्मरण गराउन मात्र हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सजिलै स्थापना गरिएको होइन। यसरी प्राप्त भएको लोकतन्त्रले सबै तह र क्षेत्रका जनताको न्याय र समान अधिकार यो व्यवस्थाले संरक्षण गरेको छ।
लोकतन्त्र कुनै शासकको सनक स्थापित गर्ने व्यवस्था किमार्थ हुनसक्दैन। यो व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित वडा सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहन्छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हैन जनताले तिरेको करबाट तलब रासनपानी खाने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पनि जनताप्रति उत्तिकै उत्तरदायी हुन्छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आज सत्र वर्ष बिते तर दलहरूबीच सत्ताको लडाइँ सकिएन। दलहरूबीचमा सत्ताका लागि जारी अन्तर्घात र सर्वसत्तावादी चिन्तनले देश झनझन् असफलतातर्फ गइरहेको महसुस हुन्छ। यही निराशाका कारण युवाहरूले आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि नेताहरूलाई खबरदारी गर्दा जनतालाई पक्राउ गर्नु लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन। हाम्रो लोकतन्त्र त्यति कमजोर भइसकेको छैन। यसले जनतालाई आलोचनात्मक चेत मात्र दिएको छैन, आलोचनात्मक अभ्यास (धर्ना, जुलुस, विरोध, व्यङ्ग्य) गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।
युवाहरूले नेतालाई विकृत राजनीतिबाट सच्चिनका लागि गरेको खबरदारीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नेताहरूले आफ्नो विगतलाई किमार्थ भुल्नुहुँदैन। आज समय फेरिएको छ। विरोधको शैली पनि फेरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या प्रत्यक्ष प्रदर्शन, सरकारको आलोचना भयो भन्दैमा नागरिकमाथि सरकारी डन्डा चलाउनु नेतृत्व गर्नेहरूकै लागि आत्मघात हुनसक्छ।
जनतामाथि निगरानी गर्ने, अभिव्यक्ति तथा विरोध गरेको भरमा पक्राउ गरी कारबाही गर्ने जस्ता कार्यले हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै भद्दा मजाक गरेको भान हुन्छ।
संरक्षकका रूपमा रहेको सरकारको यस्तो व्यवहारले उसप्रति नागरिकको विश्वास घट्दछ।
प्रतिक्रिया