कोहलपुर दुर्घटनाले सिकाएको पाठ

आइतबार कोहलपुरमा भएको सडक दुर्घटनापश्चात भएको विरोध प्रदर्शन र त्यसमा प्रहरीको दमनका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कक्षा ७ मा पढ्ने बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दिएको विरोधमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएर गोली चलाउनुपर्ने गरी विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यो घटनाले सडक सुरक्षासम्बन्धी केही प्रश्नलाई पुनः उठाइदिएको छ।

सडक दुर्घटनामा दिनहुँ मानिसले ज्यान गुमाइरहँदा के हामी चुप लागेरै बसिरहने हो त? दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै कदम चाल्नु पर्दैन? साहपाठीलाई ट्रकले किच्दा विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिनु गलत थियो? यी प्रश्नबारे हामीले गम्भीररुपमा सोच्न ढिला भइसकेको छ।

आन्दोलनकारीले विरोधका क्रममा आगजनी गरे होलान्। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरे होलान् तर स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने कार्य गर्नु घोर निन्दनीय छ। कलिला बालबालिकामाथि रबरको गोली चलाएर सरकारले जनताको बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दैन।

बाल अधिकारको रक्षा र ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हो। बाल अधिकार महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि गत २५ वर्षमा थुप्रै बालबालिकाले विद्यालय आउँदाजाँदा ज्यान गुमाएका छन्। थुप्रै घाइते भएका छन्। विद्यालय जाने बालबालिकाको ज्यान जोखिममा राखेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन। देशमा कति बालबालिकाको विद्यालय यात्राको दौरान दुर्घटना परेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नभएको होइन होला। आखिर सरकारलाई सडक दुर्घटना रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्न के कुरा बाधक भएको छ?

सुरक्षित विद्यालय आउजाउ गर्न पाउने बालबालिकाको अधिकारका विषयमा बहस नभएको होइन। तर, दिनहुँ यस्ता दुर्घटना दोहोरिरहँदा पनि सरकारले कानुनमा कडाइ गर्नेलगायतका निर्णय गर्दैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी पाएका राज्यानका निकायहरुको यस्तो अकर्मण्यताले नयाँ पुस्तामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

देशमा यस्ता दुर्घटना भएपछि आफन्तले सडक अवरूद्ध गर्ने, राज्यले वा व्यवसायीले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिवापत केही रकम दिने वा सहीद घोषणा गर्नेलगायतका काम हुन्छन्। तर, यो तरिका दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

कोहलपुरको घटनाले एकपटक फेरि हामी सबैलाईसडक दुर्घटना रोकथाम र दुर्घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिन बृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ।

अब सरकारले तत्कालै देशभर सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सडक दुर्घटनाको रोकथामका लागि निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यवहारिक व्यवस्थाका साथसाथै कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थामा तत्काल परिवर्तन आवश्यक छ। होइन भने हरेक दिन नागरिकको ज्यान लिइरहने दुर्घटनाले झन्झन् जटिलता थप्दै जानेछ।

गत वर्ष बंगलादेशमा यस्तै प्रकारको घटना भएको थियो। जसका कारण विद्यार्थीहरुले राजधानी ढाका ठप्प पारेका थिए। सडक दुर्घटनाको विरोधमा उत्रिएकाहरुमाथि राज्यले दमन गर्दा डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका थिए। तर, विद्यार्थीको आन्दोलनपछि सरकार सडकसुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन बाध्य भयो। सडक सुरक्षाका लागि साप्ताहिक कार्यक्रम पनि ल्याइयो। चालक अनुमति पत्र र चालकको तलबसम्बन्धी नयाँ र सुधारिएको व्यवस्था लागू गरियो। करिब एक महिना राजधानी ढाका तनावग्रस्त हुँदा त्यहाँको जनजीवन, अर्थव्यवस्था, पर्यटन र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा अनपेक्षित प्रभाव पार्‍यो। जसका कारण सरकारले कानुन व्यवस्थामा सुधार गर्‍यो।

सडक दुर्घटनामा अनाहकमा मानिसको ज्यान जाने अवस्थामा पूर्णविराम लगाउनै पर्छ। त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकिन्छ। सुरिक्षत सडक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो। एक अर्कालाई उत्तेजित बनाएर वा अनावश्यक उत्तेजनामा आएर थप समय, स्रोत र जनधनको क्षति हुनबाट हामीले जोगिन पर्छ। सरकारले तत्काल यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ।