युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकार पछिल्लो समय उकुसमुकुसको अवस्थामा छ।
२०८२ साउनमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
कांग्रेसकै नेतृत्व भत्काएर आफू मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले लोकप्रिय निर्णयहरू गरे। उनले बागमतीको मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेपछिको पहिलो निर्णय थियो- प्रदेशको मन्त्रालय कटौती गर्ने। यो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको भने छैन। तथापि कार्यान्वयनको चरणमा छ।
गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय मर्ज गरेर ८ वटा मात्रै राख्ने निर्णय गरेको छ। तर यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने सकस देखिन्छ।
मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै सहमत छन्। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि समर्थन गरेको छ। तर एकैपटक ६ वटा मन्त्रालय मर्ज गर्ने निर्णयले न मन्त्रीहरूको मन बुझेको छ, न त मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नै।
मन्त्रालय घटाउने भनेर निर्णय गर्न हतार गर्नुभन्दा घटाएपछि हुने फाइदा बेफाइदाको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘हालको तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा कम प्रशासनिक खर्च प्रदेश सरकारको छ। संघ र स्थानीय तहमा हेरिकन प्रदेशको खर्च बोझिलो छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश सरकारको कामको प्रभावकारिता पनि बढेको छ। मन्त्रालयसँगै कार्यालयहरू पनि कटौती गर्ने निर्णयले क्षणिक वाहवाही त कमाइएला। तर दीर्घकालीन नतिजा भने राम्रो आउँदैन।’
उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको संख्या कम गर्नै नहुने भन्ने होइन। तर काम, कर्तव्य उस्तै नभएका मन्त्रालयहरू एकैठाउँमा समायोजन हुनु भनेको अझ भद्रगोलको स्थिति बन्छ भन्न खोजिएको उनले बताए।
कार्यालय खारेज गर्ने कि बजेट बनाउने?
त्यसो त, प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमा छ। यही जेठ १५ गतेसम्ममा सदनमा नीति कार्यक्रम पेस गरिसक्नुपर्ने दबाब एकातिर छ। अर्कातिर बजेट बनाउँदा मन्त्रालय मर्ज र कार्यालय खारेज गरिसक्ने कि? बजेट ल्याएपछि फुर्सदमा निर्णय कार्यान्वयनमा लाने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीहरू अलमलमा छन्।
हुन त आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएपछि अर्थात् साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको छ। तर कटौती गर्ने कार्यालयलाई बजेट सिलिङ पठाउन के गर्ने? कार्यालय खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने कि, बजेट बनाउन केन्द्रित हुने? पछिल्लो समय विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीहरू समेत उकुुसमुकुसमा देखिन्छन्।
‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रारम्भिक बजेट सिलिङ भने पत्र पठाएको छ, यो पत्र हेर्दा निकै कम सिलिङ छ,’ बागमती प्रदेशकी उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो पटक केही कार्यालयहरू पनि खारेजी गर्ने निर्णय भएको छ। हाम्रो मन्त्रालय पनि अब छुट्टै नरहने भयो। उद्योगमै पर्यटन र श्रम रोजगार पनि मर्ज हुने भएको छ।’
यसो हुँदा बजेट बनाउन अलि अलमल जस्तो भएको उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारीहरू पनि अलमलमै हुनुहुन्छ। काम गर्दै जाऔँ, केही न केही निर्णय होला नि,’ उनी भन्छिन्।
उनीमात्रै होइन, यस्तो अलमलतामा अन्य मन्त्रीहरू पनि छन्। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले मर्ज हुने भनिएको कृषि मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मिलेर बजेट निर्माणको काममा जुटिरहेको बताए। ‘कार्यालयहरू कुनकुन खारेजी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयकै विषयमा हामी फोकस छौँ। कार्यालयहरूले पनि आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहनुभएको छ।’
खारेज हुने कार्यालयका लागि किन बजेट विनियोजन गर्ने? यसका लागि त बजेट ल्याउनुअघिनै खारेज गरिसक्नुपर्ने होला नि? नेपालखबरको यो प्रश्नमा उनले भने, ‘साउन १ गतेबाट निर्णय कार्यान्वयनमै ल्याउने भनिएको छ। तर अझै पनि कुन कार्यालय राख्ने? कुन हटाउने? भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। यसो हुँदा अहिले बजेट बनाउने कि कार्यालय र मन्त्रालय घटाउने? भन्ने विषयमा पनि सल्लाह भइरहेको छ। बजेट अगाडि नै यो काम गरिसक्छौँ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बजेट बनाउनु अघि नै कार्यालयहरू खारेज तथा मर्ज गरिने बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्न प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। ‘हामीले प्रदेशभर रहेका ११ वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ६ वटा मात्रै राख्ने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘६ वटा महाशाखा रहेकोमा चार वटा राख्ने निर्णय गरेका छौँ। यसै गरी अन्य मन्त्रालयले पनि प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ। सोही आधारमा कार्यालय मर्ज अथवा खारेज हुन्छ।’
धेरै मन्त्रालय, कार्यालय र निर्देशनालयहरूका कारण राज्यकोषको चालु बजेट खर्च भएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मितव्ययीता अपनाउन लागेको प्रवक्ता तामाङले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले अहिले आफ्नै तरिकाले बजेट बनाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए अनुसार गाभिने मन्त्रालयहरूले महाशाखाको रूपमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्नेछन्।
‘कार्यालयहरूको हकमा भने बजेट बनाउनुअघि नै आवश्यकताको आधार पहिचान गरेर खारेज गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले रहेका सबै कार्यालयलाई बजेट विनियोजन हुँदैन। खारेजीमा पर्ने सम्भावना र नयाँ बन्ने कार्यालयको लागि कोड नम्बर बनाएर मन्त्रालयले पठाउँछ। सोही कोड नम्बरमा बजेट छुट्याउँछौँ।’
प्रदेश सरकारले बागमतीको ५० वटा कार्यालय कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। जसबाट करिब ६ सय कर्मचारी कटौती हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए। ती कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया