युनिकोड
बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरको हेटौँडा बजार क्षेत्र यतिबेला सडक विस्तारको चर्चाले गर्माएको छ।
त्यसो त हेटौँडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले २०७३ सालदेखि नै सडक क्षेत्रमा बनाइएका संरचना हटाउन भनी पटकपटक सूचना ननिकालेको होइन। तर अहिलेसम्म अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सकेको छैन।
यसपटक भने सडक डिभिजनले ‘अन्तिम सूचना’को संज्ञा दिँदै सडक क्षेत्रभित्र निर्मित घरटहरा तथा संरचना यही मंसिर १९ भित्र हटाउन अल्टिमेटम दिँदै नहटाइए मंसिर २० देखि डोजर चलाउने चेतावनी दिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडक दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि आक्रोशित घरधनी तथा व्यवसायीहरू सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मुआब्जा माग गर्दै उनीहरूले मंगलबार पनि सडकमा नाराबाजी गरेका छन्।
व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिवाद नगरेको, मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै भूमिका नखेलेको तथा राजनीतिक दलहरूले पनि हेटौँडा बजार जोगाउन पहल नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्दै उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेका व्यक्तिले नै कुनै पहल नगरेका कारण सडकमा उत्रनुपरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले बताए।
‘नेतृत्वले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगर्दा व्यवसायीहरू यसरी संघविरुद्ध नै उत्रनपर्यो’ , न्यौपानले भने, ‘उद्योग वाणिज्य संघको काम भनेको व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्नु हो। संघका पदाधिकारीले प्रशासनसँग मिल्न गएर व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने होइन। यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।’
हेटौँडा-९, कर्रा घर भएका तिलकप्रसाद दुलाल घर भत्काउनुअघि मुअब्जा दिलाउन सरोकारवाला निकायले पहल गरिदिनुपर्ने बताउँछन्।
२०२० सालदेखि हेटौँडामा बसोबास गरिरहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘पछि घर किनेर बस्ने घरधनीहरू सडक विस्तारपछि सुकुमबासी नै हुनेछन्। हेटौँडाबाहिर बिगाह-बिगाह जग्गा बेचेर एउटा घर किन्नेको घर नै भत्काइदिएपछि हेटौँडाको विकास त होला। तर त्यो घरधनीले कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ला? यसबारे सरकारले सोच्नु पर्दैन?’
यसरी संघीय सरकारकै पहलमा राष्ट्रिय राजमार्ग फराकिलो बनाउने निर्णयविरुद्ध यसअघि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले पटकपटक विरोध कार्यक्रम गरेको थियो। सोही कारण सडक विस्तार रोकिएको दाबी गर्दै उनीहरूले यो पटक संघले सडक विस्तारलाई रोक्न कुनै भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका हुन्।
तथापि सडक विस्तार भए पनि धरधनीहरूलाई मुअब्जा दिएर मात्रै संरचना हटाउनपर्ने संघको अडान कायमै रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाट आफू सधैँ व्यवसायीकै हितका पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै सडक विस्तारको विकल्प, समय थपजस्ता विषयमा निरन्तर छलफलको चरणमा रहेको दाबी गर्छन्।
उता सडक डिभिजन कार्यालय (हेटौँडा) का प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी भने मंसिर १९ सम्म सडकका अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरिए मंसिर २० देखि सवारीसाधन रोकेर भए पनि सडक विस्तार थालिने बताउँछन्।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ गरी ९.५ किलोमिटर सडक विस्तार गरिनेछ। महेन्द्र राजमार्गको हेटौँडा-१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तिपुलसम्म ६.३ किलोमिटर र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ३.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने छ। सडक विस्तारका क्रममा ५३१ घरटहरा भत्किने तथ्यांक कार्यालयले निकालेको छ।
मंसिर १९ सम्म पर्खने र २० गतेदेखि बजार क्षेत्रमा डोजर लगाइने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सडक विस्तारका लागि २० वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। अपुग भए काठमाडौँबाट थप डोजर मगाउने विचार गरिएको उनले बताए।
सडक विस्तारका क्रममा हेटौँडा बजार क्षेत्र भएर गुड्ने सवारीसाधानका लागि बाइपास सडकसमेत तयार पारिएको उनको भनाइ छ। यसपटक म्याद थपिने वा स्थानीयको दबाबमा सडक विस्तार रोकिने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी उनले गरेका छन्।
स्थानीय प्रशासन पनि एक्सनमा
सडक विस्तार अघि बढाउन मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि सक्रिय भएको छ।
जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गर्दै हालको सडकबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ गजभित्र रहेका संरचना हटाउन स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। सडक डिभिजनको सूचनालाई आधार मानेर व्यावसायिक संरचना तथा अन्य निर्माण सामग्री हटाएर सहयोग गरिदिन प्रशासनले भनेको छ।
हेटौँडा बजारलाई सुन्दर, सफा र व्यवस्थित बनाउने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत सडक विस्तार अघि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए।
यसका लागि स्थानीय तह, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, उद्योगी, संघसंस्था तथा सर्वसाधारण सबैको साथ-सहयोग अपरिहार्य रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निर्णय तथा कारबाही गरिने पनि प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तह पनि सकारात्मक
हेटौँडामा अघि बढाउन लागिएको सडक विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका पनि सकारत्मक देखिएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सडक विस्तार आवश्यक रहेको बताउँदै सडक डिभिजन कार्यालयसँग सहकार्य गरिरहेका छन्। उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारले असर गर्ने स्थानीयका विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
घर भत्काइँदा सुकुमबासी नै हुनेहरूको पहिचान गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिका लागिपरेको छ। तर अहिलेसम्म कोही पनि सडक विस्तारले सुकुमबासी हुन्छौँ भन्ने प्रमाण लिएर उपमहानगरपालिका पुगेका छैनन्।
प्रतिक्रिया