नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन बागमती सरकारलाई विपक्षीको सुझाव

बागमती प्रदेशका विपक्षी दलहरूले सरकारलाई नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका छन्। 

असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेर अन्य दललाई सुम्पिन माग गरेका हुन्।

१२ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरी सोमबार बोलाइएकोमा पुनः १९ गते बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएपछि आक्रोशित बनेका विपक्षी दलहरुले

सोमबार (आज) साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएर बजेटबाट भाग्नुभन्दा दलहरूसँग संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे। 

‘दलहरुबीच आपसी समझदारी, परामर्श र कुनै जानकारी समेत नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट बैठक सार्ने काम भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले भने, ‘यस कार्यप्रति प्रतिपक्ष दलहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’ 

उनले अगाडि भने, ‘यस सन्दर्भमा बजेटमा रहेको नीतिगत त्रुटि, असन्तुलित, बिभेदकारी र सेटिङ्गमा आधारित बजेट सच्याएर मात्र यस समस्याको हल गर्न सकिन्छ। तसर्थ प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएर बजेट माथिको छलफलबाट भाग्नुभन्दा दलहरूसँग संवाद गरी आवश्यक निकास निकाल्न प्रदेश सरकारलाई हामी प्रतिपक्ष दलहरू जोड्दार माग गर्दछौँ।’ 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बसन्त मानन्धर, राप्रपाका उपनेता गिर बहादुर तामाङ, माओवादी बागमती संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

बागमती प्रदेश सभामा रहेका ७ राजनीतिक दलमध्ये एमाले र कांग्रेस सरकारमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादी केन्द्रसहित राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी विपक्षमा छन्।