युनिकोड
देशका ६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि निर्धारित समय अर्थात् असार १० मै बजेट ल्याए। तर, काठमाडौँ महानगरपालिमा भने अहिलेसम्म पनि अन्योल कायमै छ।
बजेट समयमा नआउनुमा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर र केही जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार रहेको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले आलोचना सुरु गरेका छन्।
कुनै समय मेयर बालेनका गतिविधिमा समर्थन गर्दै आएका मानन्धर पछिल्लो केही समय आलोचक बन्न पुगेका थिए। मानन्धरले विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै बालेनले सूचना प्रविधि समितिको संयोजकबाट समेत हटाइदिएका थिए। उनीसहित चार जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएका बालेनले केही समयमै पुनः जिम्मेवारीमा रहने गरी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए।
पछिल्लो समय फेरि मानन्धर बालेनसँग नजिक हुन थालेका छन्। उनको दोहोरो शैलीका कारण जनप्रतिनिधिबीचमै एक मत बनाउनसमेत समस्या भएको गुनासो केही जनप्रतिनिधिले गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, बालेन अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिनै बैठक राख्ने अडानमा छन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि भने त्यस्तो बैठक अवैधानिक हुने बताउँछन्। तर, मानन्धरसँगै थप केही वडाध्यक्षलाई बालेनले सम्पर्क बढाएका छन्। र, मानन्धरले आफ्नो पूर्वअडानबाट पछाडि फर्किने मनसाय व्यक्त गरेका छन्।
तर, मानान्धरले भने मेयर शाहसँग बजेट ल्याउनेबारे अनौपचारिक कुराकानी भए पनि अन्य केही पनि कुरा नभएको बताए। ‘महानगरमा बजेट आउनुपर्छ भनेर कुराकानी हुनु स्वभाविक हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले महानगरको बजेट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
उनले थपे, ‘मेयरसँग कुरा मिल्ने, नमिल्ने भन्ने नै होइन। बजेट आउनुपर्छ।’
यस विषयमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच पनि दुई धार देखिएको छ। स्रोतका अनुसार बालेनले आफ्ना सचिवालयका विश्वासपात्रहरूमार्फत मानन्धरलाई फकाइरहेका छन्। महानगर गौरवका योजना र स्वर्णिम योजनामा स्रोत सुनिश्चितताजस्ता आश्वासन पाएपछि मानन्धर बालेनको पक्षमा गएको हुन सक्ने अन्य जनप्रतिनिधिको अनुमान छ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरू बालेनको कार्यशैलीबाट आजित छन्। उनले नियम-कानुनको पालनामा बस्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै समर्थन गर्नुपर्ने कांग्रेसतर्फका अधिकांश कार्यपालिका सदस्यको अडान छ। तर, मानन्धरसहित केही वडाध्यक्ष भने बालेनको पक्षमा उभिएपछि रणनीति बनाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको एक वडाध्यक्षले बताए।
उनी भन्छन्, ‘हामी बजेट आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तर, नियम, कानुनकै धज्जी उडाएर बजेट ल्याउने कुरा हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
बजेटको प्रक्रिया सुरु गर्न बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति, नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति मात्रै होइन, नगरपालिका र कार्यपालिकाका बैठकहरू बस्नुपर्ने हुन्छ।
कम्तीमा महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक करिब ७ महिनादेखि अवरूद्ध छ। हरेक ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने नगरसभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठक नबस्ने अडान लिए पनि भित्रीरूपमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेस गरेका फाइलहरू सदर गरिरहेका छन्।
एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘फायल सदर गर्नेबेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चल्ने, तलब खान उहाँको हस्ताक्षर चल्ने अनि बैठकमा उहाँको उपस्थिति नचल्ने भन्ने मेयरज्यूको हठ समयमा बजेट नआउनुको प्रमुख कारण हो।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ २०८१ चैत २१ गते काममा फर्किएका हुन्। त्यसअघि बालेनले उनीमाथि छानबिन गर्न समितिहरू बनाएका थिए। ती कुनै पनि समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिन सकेनन्।
अन्त्यमा बालेनले विभागीय राय लेखेर संघीय मामिला मन्त्रायमा पठाएका थिए। साथै, गुरागाईँलाई सरूवा गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन उनले माग गरेका थिए। तर, संघीय सरकारले उनको मागको बेवास्ता गरेपछि गुरागाईँ नै काममा फर्किएका हुन्।
प्रतिक्रिया