बागमतीमा आयोजना बैंकको शुभारम्भ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले योजना बैंक मार्फत योजना छनौट गर्ने भएको छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्न आयोजना बैंक महत्वपूर्ण सावित हुने भन्दै आयोजना बैंक व्यवस्थापना सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको हो। बुधबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्धारा आयोजित समारोहमा उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्न गृहकार्य थालेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम योजना बैंक मार्फत ल्याउने प्रयास स्वरुप योजना बैंक व्यस्थापन सूचना प्रणालीको आज शुभारम्भ गरिएको हो।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि काम बिहिन बनेको प्रदेश स्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहीत गर्न योजना बैंक मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको आयोगमा उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन्।

‘सुरुवात नै नगरी कुनै पनि कुरा पूरा नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘सोही कारण आजबाट कार्यआरम्भ भनेर सुरुवात गरेका हौँ। कार्यआरम्भ गरिसकेपछि यो बर्ष कार्यान्वयन गर्न अलि गाह्रै होला । तर आगामी आर्थिक बर्षदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ।’

नीति तथा योजना आयोगले एकद्धार प्रणालीबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भको छलफल गरिरहँदा प्रदेश सांसदहरुले नै यसको प्रभावकारिताको बिषयमा आशंका व्यक्त गरे। टुक्रे योजना नल्याइए साना व्यक्तिहरुको पहुँचमा बजेट नपर्ने सांसदहरुको चिन्ता देखिन्थ्यो। प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले यसको कार्यान्वयनको बिषयमा प्रश्न उठाए।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद युवराज चौलागाइँले कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए। बाढी पहिलो जाँदा पीडित नागरिकलाइ राहत स्वरुप रकम दिइने लिखित कार्यान्वयन नगरेको प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बनताए।

‘समग्र रुपमा हेर्दा राम्रो त भन्न सकिन्छ। तर बागमती प्रदेश सरकारले यसलाई अपनत्व लेला भन्नेमा आशंका छ,’ उनले भने।

यता, सरकार पक्षका सांसद तथा मन्त्रीहरु भने योजना बैंक प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त देखिन्थे। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट भएपछि सरकारको काममा पारदर्शीता देखिने नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मा ल्याएको योजना अब २०८२ मा कार्यान्वयनमा आउने र यो प्रभावकारी हुने थपलियाको भनाइ छ।  

योजना बैंकको बिषयमा दलहरुको फरक फरक धारण सुनेपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा टुक्रे योजना राख्दा पनि विरोध गर्ने र मेगा योजना ल्यायौँ भन्दा पनि दलहरुले विरोधाभाष गरेको गुनासो गर्छन्। प्रविधिको विकास सँगै चल्न र सुशासनतर्फ अगाडि बढ्न आगामी आर्थिक बर्षको योजना योजना बैंक मार्फत नै ल्याइने उनको दाबी छ।

राजनीतिक दलहरूबिचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्य टड्कारो बनाएको थियो। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोही अनुसार बजेट परिचालन गर्न अख्तियारले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको हो।

आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गरिने बताइएको छ। ५ अंक वा सोभन्दा माथिको योजना पहिलो प्राथमिकता र सो भन्दा कम अंकका योजनालाई दोस्रोमा राखेर सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ।