बागमतीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सचिवको जिम्मेवारी

देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा सचिवको अभावका कारण कामकाज नै रोकिने स्थितीमा पुगेको छ।

कार्तिक २७ गते मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याइएको बागमतीमा सचिव नहुँदा कतै दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिवहरूले काम गरिरहेका छन् भने कतै निमित्त सचिवले नै काम चलाइरहेका छन्।

संघीय सरकारले प्रदेशमा आवश्यक सचिव सरुवा गरी नपठाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सचिव पद रिक्त भएको हो। सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयहरुको समेत काम प्रभावित भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवसहित संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव रिक्त रहेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सचिवको पद रिक्त रहेको छ। प्रदेशको ११औँ तहका कर्मचारीले सचिवको काम सम्हाल्दै आएको अवस्था छ।

यता, प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा सहकारी रजिष्ट्रार राजन पोखरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएर कम चलाइरहेको अवस्था छ। यस मन्त्रालयमा सचिव नभएको चार महिना बित्दा पनि सचिव ल्याउन नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ।

गत साउन ३२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएपछि सो मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलेको छ। सो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी नवौँ तहको कर्मचारी पोखरेलले सम्झाल्दै आएका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश सभाका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले दुईतिरकै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

यसरी प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सचिवको अभाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा भई आएका निजामति सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालयमा रिक्त रहेका सचिव पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वेद प्रसाद भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए।

उनका अनुसार सचिव नभएका कारण कामकारबाही रोकिएको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशव प्रसाद सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको समेत जिम्मेवारी थप गरेको छ।

यस्तै, बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रुद्र प्रसाद लामिछानेलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सचिव लामिछाने केही समय अघि मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिएका थिए।