युनिकोड
भक्तपुरमा स्थापना हुने बाल अदालतले चार जिल्लाका बाल इजलासका मुद्दा हेर्ने भएको छ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासले हेर्ने मुद्दा अब भक्तपुरमा स्थापना हुने बाल अदालतमा हेरिने गरी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोकिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्रीले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बुधबार र बिहीबार न्याय परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा बाल अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा लेखिएको छ, ‘बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ।’
सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको असोजमै २०८१ असारभित्र बाल अदालत गठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि नभएको भनी टिप्पणीसमेत गरेको थियो।
प्रतिक्रिया