युनिकोड
न्याय परिषद्ले भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० अनुसार भक्तपुरमा बाल अदालत गठनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब सरकारले आवश्यक कर्मचारी र बजेट उपलब्ध गराएमा सञ्चालनमा आउँछ।’
बाल अदालत न्याय परिषद्को सिफारिसमा गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा लेखिएको छ, ‘बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ।’
सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको असोजमै २०८१ असारभित्र बाल अदालत गठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि नभएको भनी टिप्पणीसमेत गरेको थियो।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा भने कुनै निर्णय गर्न सकेन। न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी पारिवारिक कामको व्यस्तता देखाएर चाँडै हिँडेपछि थप एजेन्डामा छलफल नभएको स्रोतले बताएको छ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्रीले भने बैठक बसे पनि ठोस कुनै निर्णय नभएको र छलफल जारी रहने बताए।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। संविधानअनुसार न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिसक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया