युनिकोड
सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुरुप बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू यतिबेला धमाधम सम्पत्ति विवरण बुझाउने चटारोमा छन्। केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको किताब घरमा पुगिसकेको छ।
तर बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको रेकर्ड छैन।
बागमतीका मन्त्रीहरूले खामबन्दी गरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन। प्रदेश सरकारको झण्डै ७ वर्षको अवधिमा हालसम्म कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खामबन्दी गरेर दराजमै थन्क्याएर राख्ने गरिएको छ। बागमती बाहेक प्रायः अन्य प्रदेशहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आए पनि बागमती प्रदेश सरकार भने अपादर्शी देखिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेल, एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै तीन वर्ष पूरा हुनै लाग्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल र हाल कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री छन्।
हालसम्म बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाउँदा मन्त्रीको संख्या ८५ पुगेको छ। दोस्रो कार्यकालको हालसम्ममा ५० जना मन्त्री बनेका छन्। तर हालसम्म कुनै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएकै छैन।
प्रदेशका का.मु प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्की भने आफू प्रमुख सचिव भएर आएदेखि यो विषयमा कुनै पनि छलफल नै नचलेको बताउँछन्।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए सरकार पारदर्शी छ भन्ने पुष्टि हुने भएकोले सार्वजनिक गर्न आफूले पहल गर्ने उनले बताए।
प्रमुख सचिव कार्कीले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सबैले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नैपर्छ। कतिजना मन्त्रीज्यूहरूको सम्पत्ति विवरण किताब घरमा पेश भयो होला। कतिको बाँकी नै होला। सबैजनाले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभएपछि म आफैंले यो विषयमा छलफल चलाउँछु।’
उनले थपे, ‘यो विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्छु। बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उहाँहरुलाई त्यति आपत्ति नपर्ला। यो विषयमा क्याबिनेटमै छलफलको विषय बनाएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दो पहल गर्नेछु।’
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने भने अहिलेको सरकार पारदर्शी ढंगले अघि बढ्ने दाबी गर्छन्।
‘मैले केही दिन अघि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको छु, अन्य मन्त्रीज्युहरूले पनि बुझाउनु भयो होला’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘यो भन्दा अघि त यस्ता विषयमा कुरा उठान भएकै छैन। अब म मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर तुरुन्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु।’
बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित हाल १४ मन्त्री छन्। कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको गठबन्धनमा ६ जना एमाले र कांग्रेसको मुख्यमन्त्री सहित ८ मन्त्री छन्।
प्रतिक्रिया