युनिकोड
हेटौंडाको सडक विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकहरुमा भ्रम छरेको बताइएको छ।
तत्कालका लागि काम नै सुरु नगर्ने भन्ने बिषय गलत भएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ। उक्त आदेशले सडक विस्तार कार्यलाई कुनै प्रभावित नगर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले बताए।
उनका अनुसार यो आन्तरिम आदेशले हेटौंडा बजारको विस्तार नै रोक्ने नभएर उजुरी दिने व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छलफलका लागि जवाफ माग गरेको हो।
‘यो हेटौंडाको पूरै बजार भत्काउन रोक्ने आदेश होइन,’ उनले भने, ‘दुई वटा घरधनीले उजुरी दिएका रैछन्। त्यसका लागि छलफल गर्न लिखित जवाफ मागेको हो। १६ गतेपछि हेटौंडाबजार क्षेत्रभित्रका २५ गजभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्किन्छ। यसमा भ्रम सिर्जना गरिरहनु गलत हो।’
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौँडा बजार खण्डको सडक विस्तारअघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सोमबारअल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निवेदक विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार भएको बहस अनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
त्यसोत्, गत असार १० गते ३५ दिने सूचना निकालेकोमा आज ठिक महिना पूरा भएको छ। यो अवधिसम्म २५ गजभित्र पर्ने घर÷टहरहरू खाली गरिएको भने पाइँदैन। सरकारले पटक÷पटक सूचना जारी गरे पनि मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने राप्तीरोड देखि मेनरोड सम्मको संरचनाहरु हटाउन सकेको छैन।
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो।
५२ वर्ष अघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो।
सो समयमा मनहरी देखि राप्तीरोड सम्मका घरटहराहरूमा डोजर चल्यो। घरहरू भत्कियो। तर जब राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि बजार क्षेत्रमा डोजर प्रवेश गर्न खोज्यो तब, हेटौंडाका त्यसक्षेत्रका बासिन्दा, व्यापारीहरूको आन्दोलनले सडक डिभिजन ‘ब्याक’ भएको थियो।
सोही बेलादेखि सडक फराकिलो पार्ने बहस भएपनि काम भने सुरुवात हुन भने सकेको छैन।
प्रतिक्रिया