युनिकोड
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिनै लाग्दै सरकारी निकायको बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको छ।
आज सार २४ गते अर्थात् आइतबारदेखि सबै कार्यालयको भुक्तानी रोकिएको छ। जसकारण शनिबार समेत कार्यालय खोलेर भुक्तानीमा सरकार जुटेको हो।
काम सकेका योजनाको भुक्तानीका लागि हेटौँडामा शनिबार पनि प्राय: सरकारी निकायका कार्यालय खुलेका थिए ।
पछिल्लो एक सातामा बागमती प्रदेश सरकारले दैनिक १ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ। ९ दिनको अवधिमा सरकारले ७ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार २० गते बुधबार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। त्यसयता शनिबारसम्म दैनिक १ अर्ब बढी बजेट खर्च भएको हो। यद्यपि, सरकारले ७० प्रतिशत बजेट खर्चको लक्ष्य राखे पनि त्यो भने पूरा नहुने देखिएको छ।
हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको बागमतीमा चालु आवमा पनि सोही क्रम दोहोरियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेटको असार २३ गतेसम्म ४३ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
असार १४ गतेसम्म ३६ अर्ब ५१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च १८ अर्ब ४ करोड १९ लाख अर्थात् ६७.२४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ५९.०३ प्रतिशत अर्थात्् २४ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य आएपछि मात्रै मन्त्रालयहरूले बजेट खर्चको रफ्तार बढाएका हुन्। केही समय अघिसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरेका मन्त्रालयहरुको खर्चको तथ्यांकमा केही दिनको बीचमै वृद्धि आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीले जनाएको छ। अन्य समयमा सम्झौता गरेका कामहरुको भुक्तानी आव को अन्त्यमै गरिने प्रवृत्तिका कारण केही बजेट खर्च बढको तर सोचे अनरुप भने बढ्न नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।
यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च
सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६१.२७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
भौतिकले २१ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा १३ अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। सबैभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत बजेट खर्च निराशाजनक छ। यसको अर्थ प्रदेशमा विकासका काम कति सम्पन्न भए भन्ने तथ्यांक समेत देखाउँछ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ८० करोड ७१ लाख ५५ हजार बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ५० करोड १० लाख अर्थात् ६२.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
जसमा ६६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५३.२१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ९ करोड १ लाख अर्थात् ५८.१९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
प्रदेशको मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४६ करोड ३८ लाख अर्थात् कुल बजेटको ६४.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५५ करोड ६१ लाख बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ६४.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। जसअनुसार, यस मन्त्रालयले २ अर्ब ९४ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७२.७७ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ६३ हजार बजेट पाएको थियो।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जम्मा २४ करोड ५८ लाख बजेट दिइएको थियो। जसमा १० करोड ४५ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६१ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट राखेकोमा ३२ करोड ७२रुपैयाँ अर्थात् ५२.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १४ करोड ४९ लाख अर्थात् ६०.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले चालु आवको लागि २४ करोड ७१ हजार बजेट पाएको थियो।
यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख ७९ हजार कुल बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ६ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख अर्थात् ७५.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २८ करोड ३२ लाख अर्थात् ४८.१९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड २३ लाख १८ हजार कुल बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ३४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७०.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
बजेट खर्च सधैं निराशाजनक
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।
गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। सयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदा निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको प्रदेश सरकार फेरबदलमै वर्ष दिन बितेको हो। सरकार फेरबदलमै समय बितेकाले खर्च न्यून भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया