युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। सोमबार अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये ७५३ स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड, २ लाख र ७ प्रदेशलाई १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख हस्तान्तरण हुनेछ।
जसमध्ये बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन भएको छ।
रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो अनुदान बागमती प्रदेशले पाएकोमा यो पटक तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णलीले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ भने १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख वित्तिय हस्तान्तरण विनियोजन भएको कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहँदा बागमती १५ अर्ब ८१ करोड ३ लाख अनुदान पाउँदै तेस्रो स्थानमा रहेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बागमतीको अनुदान ५ अर्बले घटेर आएको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि कुल अनुदानको ४.७३ प्रतिशत र प्रदेश अन्तर्गतको १५.७० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
जसमा समानिकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ७६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ ७३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ भने समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बागमती प्रदेशका लागि कुल १५ अर्ब भन्दा धेरै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया