युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको आठौं बैठक गएको माघ २६ गते बस्यो। बैठकको पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधन गरे।
प्रदेश प्रमुख शर्माले सम्बोधन गरेपछि आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगित भयो। आधा घण्टापछि पुनः नवौं बैठक सुरु भयो। नवौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मालाई धन्यवादको प्रस्ताव पारित भएपछि बैठक समय नतोकुन्जेलसम्मको लागि स्थगित भएको सभामुख भुवन मैनालीले सभालाई जानकारी गराए।
यसैगरी साना तिना कुराहरुको लागि मात्रै बैठक सञ्चालन गरिरहेको बागमती प्रदेश सभाको नवौं बैठक सकिँदासम्म कुनै उपलब्धिमुलक काम हुन सकेको छैन। त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश सभा बैठक लामो समयदेखि बस्न नै सकेको छैन। लामो समयसम्म प्रदेश सभा बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु अलमलमा पर्न थालेका छन्।
सरकारको काम भए बैठक बोलाउने, नभए नबोलाउने प्रवृत्ति हाबी भएको राप्रपाकी एक सांसदले बताइन्।
‘लामो समयसम्म न बिजनेस दिन सकेको छ। न कुनै विधेयक बनाउन सकेको छ। बैठक राख्न पनि सरकारकै काम हुनुपर्ने देखेर अचम्म लागिराको छ,’ उनले भनिन्।
उनी मात्रै होइन, बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै बेला बेलामा संसद बस्न नसकेको भन्दै सरकार माथि गुनासो गरिरहेका छन्। लामो समयसम्म संसद सञ्चालन हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल त्यती उत्साहजनक नहुने राजनीतिज्ञहरु बताउँछन्।
समिति निर्माणमै अन्यौलता
संसदीय समितिका लागि आफ्ना दलका प्रतिनिधिहरुको नाम पठाउन भनिएकोमा राजनीतिक दलहरुको हानाथापका कारण लामो समयसम्म न समितिको लागि नाम पठाउन सकेका छन्, नत सभा नै सञ्चालन हुन सकेको छ।
सत्ता पक्ष नै समितिको सभापति बन्न खोजिरहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ भने प्रतिपक्षी दलले सरकारको निर्णयलाई नमानेको सत्ता पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ।
प्रदेश सभामा रहने ५ वटा संसदीय समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आ–आफ्नो दाबीले गर्दा संसद प्रभावित बन्दै आइरहेको छ।
बागमती सरकार गठनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गरी तीन दलको प्रतिनिधित्व छ।
तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका राजनीतिक दलहरुका बीचमा पनि मनमुटावको अवस्था सिर्जना भैरहेको देखिन्छ। यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयासमा छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन टुट्ने उनीहरुको आशा छ। त्यसकारण पनि कांग्रेस सहित ५ राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको समितिहरुमा नाम पठाउन अलमल गरिरहेका छन्।
गत माघ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको सातौँ बैठकले २३ गते बिहान सर्वदलीय बैठक बसेर समितिका लागि सांसदहरुको नाम पठाउन आह्वान गरेको थियो। तर सरकारलाई बाटो खुला गर्न नचाहेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टीले समितिको लागि नाम पठाएका छैनन्। सत्ता पक्षमै रहेको राप्रपाले समेत आफ्ना सांसदहरुको नाम पठाएको छैन।
सत्तारुढ दलले नै घुर्क्याउने प्रवृत्तिका कारण बागमतीमा गठबन्धनको भविष्यमाथि शंका पैदा भएको छ। सरकारले गरेका निर्णयमा राप्रपाले प्रायः विरोध गर्ने गर्छ। आफूहरुलाई सरकारमा राखे पनि छलफल र निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको राप्रपाका एक मन्त्रीले गुनासो गरे। संसदीय समितिमा नाम पठाउन अलमल गरेको राप्रपा समितिका सभापतिमा आफूहरुले पनि भाग पाउनुपर्ने अडानमा छ।
यता, संसदीय समितिमा नाम नपठाएको एकीकृत समाजवादीले पनि छलफलमै रहेको बताउँदै आएको छ।
‘हामीले त्यतिबेला पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थियौं। सरकारमा हामी सहभागी छैनौं। तर यो समितिमा कुन दलले कुन समिति लिने भन्ने प्याकेजमा सरकारको धारणा हामीले माग गरेका छौं। तर सरकारले यो बारेमा कुनै जानकारी नगराएको कारण हामीले नाम नपठाएका हौं,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले भने।
सत्ता पक्षले नै समिति चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले सत्ता पक्षले नै २ वटा समितिमा दाबी गरेको कारण सहमति हुन नसकेको बताए।
‘संसदीय प्रणाली भनेको विपक्षी दलले चलाउने हो। संसदीय समितिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’ लामाले भने, ‘सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभाको ५ वटा समितिमध्ये २ वटामा दाबी गरिरहेको कारण सहमति हुन नसकेको हो।’
उनले थपे, ‘जनताको हित अनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलोमा सत्ता पक्ष नै भयो भने संसदीय व्यवस्था फितलो हुन्छ। अध्यादेशहरु पनि जनचाहना विपरीत पारित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संसदीय समितिको जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगाएत विपक्षी दलहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
१० गते सभा बस्ने सम्भावना
यही आउँदो १० गते बुधबार प्रदेश सभाको बैठक आव्हान हुने सम्भावना रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए।
सांसदहरुलाई खबर भने गरिनसकेको बताउँदै बुधबारका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी भैरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ल्याएका विधेयकहरु पेश गर्ने कार्यसूची रहने गरी बैठक आह्वान गर्न लागिएको उनले बताए। यद्यपी, मिति सोही दिनकै हुन्छ भन्नेमा अहिले नै थाहा नभएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया