युनिकोड
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको १२ दिन भइसकेको छ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसँगै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया र बिनाविभागीय मन्त्री उद्धव थापाले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै दुई साता बित्न लाग्दासमेत सरकार विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीसहित तीनै मन्त्री केन्द्रीय नेतृत्वसँगको छलफलका लागि केही दिनदेखि नै संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन्।
प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजनीतिक दललाई भागबन्डा समेत केन्द्रकै निर्णय अनुसार हुने गरेको छ।
जसकाकारण बल्लतल्त सरकार गठनको प्रक्रिया सकाएका मुख्यमन्त्री अब कुन मन्त्रालय घटाउने? कुन दललाई कुन मन्त्रालय? लगाएतका विषयको टुंगो लगाउन २ दिनदेखि काठमाण्डौंमै रहेको बताइएको छ।
‘अब मन्त्रिपरिषद् कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने छलफलमा छौं। अबको केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ प्रदेशका एक सांसदले नेपालखबरसँग भने।’
केन्द्रकै मोडल अनुसार बनेको सत्ता समीकरणमा अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि केन्द्रकै निर्देशन अनुसार हुने छ। जसको अन्तिम निर्णय लिन केन्द्रका शीर्ष तहसँग मुख्यमन्त्रीको छलफल बाक्लिएको स्रोतको दाबी छ।
यता, १४ मन्त्रालय घटाएर ११ बनाउने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई यो निर्णय नै भारी परिरहेको छ। ७ राजनीतिक दलको नेतृत्व रहेको बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेस र प्रतिपक्षमा बसेको नेमकिपा बाहेक ५ दलले मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख गुमाएको भन्दै ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। त्यस्तै राप्रपाले ३, माओवादी केन्द्रले ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन।
५ राजनीतिक दलको दाबी अनुसार १५ मन्त्रालय हुनुपर्ने देखिन्छ। तर साविकको १४ मन्त्रालयबाट समायोजन गरेर ११ मा ल्याउन नै चुनौती भोगिरहेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेका दलहरुको चित्त बुझाउन सकस हुने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया