युनिकोड
बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मंगलबार प्रदेश सांसदहरुसँग विश्वासको मत लिए।
संविधानको धारा १८६ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका हुन्।
११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा १०५ जनाले विश्वासको मत दिए। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको इतिहासमा चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेललाई असाधारण मत आयो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको कांग्रेसले समेत केन्द्रको सिको गर्दै विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस र नेमकिपा बाहेक सरकारमा जान चाहेका ५ दललाई कसरी मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भन्ने चुनौति एकातिर छ भने, अर्कातिर प्रदेश सभालाई विजनेश दिन मन्त्रिपरिषद् छिट्टै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले अबको केही दिन भित्रै सरकार विस्तार हुने जानकारी दिए।
‘यही दिन मन्त्रालय विस्तार हुन्छ भन्ने कुनै निर्णय त भएको छैन, यही दिन भनेर त मैले नतोकौं। तर अब ढिलो भने हुँदैन। ‘बढीमा अब हप्ता १० दिनमा बागमती सरकारलाई हामी पूर्णता दिन्छौं’ मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ मात्रै राख्ने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने, ‘राज्यमन्त्री राख्दैनौं। मैले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मेरो पहिलो निर्णयमा नै भनेको थिएँ, त्यसैले मन्त्रालयको घटबढको विषयमा ११ भन्दा तलमाथि हुँदैन।’
त्यसोत, मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले प्रदेशमा हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्।
उनले मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गर्न कार्यदल पनि गठन गरेका छन्। त्यसैले हाल कायम रहेको मन्त्रालय घटाएर पनि दलहरूमा भागबण्डा मिलाउन उनका लागि सकसपूर्ण बनेको छ। उनले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटामा झार्ने तयारी गरेका छन्।
बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दलहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बावजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो।
बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ। एमालेको २७ सिट र माओवादीको २१ सिट रहेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तिमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्र पनि ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
यसो हुँदा १४ मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिन्छ। र, यो अहिले सम्भव नरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन्।
जसका कारण मन्त्रालय घटाएर बागमतीमा दलीय भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सकस भएको छ ।
प्रतिक्रिया