युनिकोड
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयले पुराना सवारीसाधन तीन महिनाभित्र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले पुराना सवारी व्यवस्थापनका लागि समय निर्धारण गरिदिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले कोभिड १९ को महामारीका कारण सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै नयाँ सवारी खरिदमा रोक तथा पुराना गाडीको व्यवस्थापन गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो।
यही मंसिर ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितव्ययिता मापदण्डअनुसार ३ महिनाभित्र पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापन नगरे अर्थ मन्त्रालयले खर्च रोक्का गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारीसाधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौंलाई तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने र उक्त कार्यालयले ५ महिनाभित्र त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड लागू गर्न सरकार जागरुक भए सिंहदरबारसहित सरकारी कार्यालयमा रहेका पुराना गाडीको व्यवस्थापन हुनेछ। अहिले विशेषगरी सिंहदरबार पुराना गाडीको डम्पिङ साइटजस्तै बनेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सबै संघीय कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधन, उपकरण र मालवस्तु लिलाम गरी वा लिलाम गर्नु नपर्ने भए सोको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
‘३ महिनाभित्र जानकारी नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रोक्का गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेछ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निकायको खर्च रोक्का गर्नुपर्ने’, नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ।
कार्यालय प्रयोजनबाहेक सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने
मितव्ययिता मापदण्डले कर्मचारीले कार्यालयको कार्यक्षेत्रबाहिर सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयको कार्यक्षेत्रबाहिर सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न आवश्यक परे आफूमाथिका अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी गाडी प्रयोग गरी भ्रमण तथा पिकिनिकमा निस्किने गरेको भन्दै कर्मचारीको आलोचना हुने गरेको छ। सरकारी खर्च व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ।
मापदण्डले इन्धन र मर्मत खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘सवारी साधनबापत सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले कानुनबमोजिम पाउने सवारी चालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइनेछ। सोबाहेक थप सवारीसाधन इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइनेछैन’, मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीले विभिन्न बहानामा आफ्नो सुविधाबाहेक थप खर्चको भर्पाइ देखाउँदै इन्धन र मर्मतबाट रकम कुम्ल्याउने गरेको देखिँदै आएको छ।
सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीबाहेक कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग हुने सरकारी सवारीसाधनको इन्धनको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अलावा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् भने नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन। तर अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्नेछ।
मापदण्डले सार्वजनिक निकायले आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आंकलन गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमनका लागि समिति
मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन मुख्य सचिवको संयोजकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनेको छ।
उक्त समितिले यस मापदण्डको प्रावधान उल्लंघन गरी नेपाल सरकारलाई हानि पुग्न गएको देखिए नोक्सानी भएको रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
मन्त्रालयको सचिव वा कार्यालय प्रमुखले त्रैमासिक रुपमा मापदण्ड पालना भए नभएको प्रतिवेदन समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया