युनिकोड
अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बजेटमार्फत ल्याइएको दुईवटा व्यवस्था संशोधनको माग गरेको छ। नाडाले विद्युतीय सवारीसाधनको कर वृद्धि र पैठारीसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन माग गरेको हो।
नाडाले पछिल्लो व्यवस्थाले आम व्यक्तिले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ।
महंगा विद्युतीय सवारीसाधनमा डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च कर वृद्धिले सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाले बताएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेत वक्तव्यमा विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत दिइने बताए पनि कर महशुल वृद्धि गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको नाडाले आरोप लगाएको छ।
‘सरकारको दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारीसाधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएको’ नाडाको भनाइ छ। लगानी डुब्न नदिन सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि अनुरोध समेत गरेको छ।
त्यस्तै नाडाले सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थमा पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक विधेयकमा निर्माता कम्पनी वा आधिकारिक विक्रेताबाट नेपालस्थित आधिकरिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि शर्त उल्लंघन गरेमा ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नाडाले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीको डिलरसिप नभएका स्थानीय एजेन्टले पनि नेपालमा जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारीसाधनको मूल्यमा एकरुपता नआउने तथा सेकेण्ड ह्यान्ड गाडीहरु नेपाल भित्री डम्पिङ साइट बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। हालको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन आवश्यक रहेको नाडाको निष्कर्ष छ।
नाडाले लकडाउनले गर्दा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेहुँदा सुरक्षा मापदण्ड अपनाई कारोबार सञ्चालनका लािग लकडाउन खोल्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया