अटो व्यवसायी भन्छन् : सरकारी राहत प्याकेजलाई स्वागत छ तर ब्याजदरमा छुट दिनुपर्छ

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले सरकारले आइतबार ल्याएको राहत प्याकेजको स्वागत गरेको छ। कोरोनाको कारण व्यवसायमा परेका धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै संघले स्वागत गरेको हो।

‘सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज हामीले स्वागत गछौं’, नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले नेपालखबरसँग भने, ‘तत्कालका धेरै समस्या यसले समाधान हुने देखेका छौं।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले व्यवसायमा कोरोनाको कारणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय, किस्ता लगाएको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने’ निर्णय सरकारले गरेको छ।

त्यस्तै आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ वैशाख २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०७६÷७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि वैशाख मसान्तसम्म थप गरेको छ।

‘कर र किस्ता तिर्नुपर्ने समय थप गरेको छ। जुन हाम्रो माग थियो’, नाडा अध्यक्ष दुलालले भने, ‘तर ब्याजदर घटाउनुपर्ने हाम्रो माग अझै सम्बोधन भएको छैन, राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्ने आशा छ।’

राष्ट्र बैंकले आइतबार नै सर्कुलर जारी गर्दै चैत महिनामा असुल गर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ। सो किस्ताको हतका कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने स्पष्टरुपमा भनेको छ।

तर कुनै ऋणीले चैत मसान्तभित्रमा भुक्तानी गर्न आएमा चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिई असुलउपर गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। ब्याज छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन।

हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष तथा फोर्स मोटर्सका नेपालका आधिकारिक बिक्रेता ध्रुव थापाले तत्कालको लागि राहतको प्याकेज राम्रो नै भए पनि ब्याज भुक्तानीमा स्पष्ट नभएको बताए।

‘चैतमा तिर्नुपर्ने समय पछि मात्रै सारिएको छ। तर असार मसान्तसम्ममा सबै तिर्नुपर्दा व्यवसायीलाई थप भार थपिन्छ’, थापाले भने, ‘सरकारले छुटसहितको प्याकेज ल्याए मात्रै व्यवसायीलाई राहत हुन्छ।’

६० लाखभन्दा बढीको सवारी आयात रोक
आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘५० हजार डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६० लाख रुपैयाँ)भन्दा माथिका सवारीसाधन आयात गर्न नपाइने’ निर्णय पनि गरेको छ।

दुलालले अहिले कुनै पनि गाडी आयात गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले ६० लाखभन्दा बढीको सवारी आयातमा रोक लगउँदा पनि अटो व्यवसायीलाई खासै फरक नपर्ने बताए।

‘जेठ १५ मा बजेट नै आउँछ । अहिले त १० लाखको सवारी आयात गर्ने स्थिति पनि छैन। बजेट आउँदा ६० लाखभन्दा बढीका गाडी आयातमा रोक लगाउनेछैन भन्ने विश्वास छ’, दुलालले नेपालखबरसँग भने।

त्यस्तै सवारी नवीकरणको समय थप गरिएको छ। यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यसबापत विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरिएको हो।