विश्वव्यापी कार बिक्री ३१ लाखले घट्ने, नेपालमा अटो नीति परिवर्तन गर्न माग

सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३१ लाखको संख्यामा कार बिक्री घट्ने अनुमान गरिएको छ। इस्वी संवत्अनुसार यो वर्ष सकिन अब दुई दिनमात्रै बाँकी छ।

फिच रेटिङले गरेको अध्ययनमा २०१८ को तुलनामा यो वर्ष ३१ लाखभन्दा बढीले कार बिक्री घट्ने उल्लेख गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०१८ को बीचबाट अटो बजारमा सुस्ती आएको थियो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा बिक्री घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। २०१८ को तुलनामा २०१९ को अक्टोबरसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ११ प्रतिशतले मागमा कमी आएको छ। भारतमा पनि सेप्टेम्बरसम्मको तथ्याङ्कले १७ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।

भारतमा अक्टोबरपछि भने अटोबजारमा केही आशाका संकेत देखिएको भारतीय मिडियाले बताएका छन्। भारतीय बजारमा गाडी बिक्री घट्नुमा नीतिगत परिवर्तनलाई कारण मानिएको छ। भारतले २०२० को अप्रिलदेखि भारत ६ मापदण्ड लागू गर्दै छ। भारतीय बजारमा अहिले भारत ४ मापदण्डमा गाडी उत्पादन हुँदै आएको छ। यसले गर्दा ग्राहकले गाडी किन्न नखोजेको बजार विश्लेषकहरु बताउँछन्।

छिमेकी मुलुक मात्रै होइन २०१९ मा अमेरिकामा पनि २ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ। फिच रेटिङको तथ्याङ्कअनुसार ब्राजिल, रुसमा पनि अटोबजार सुस्ताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा छिमेकी मुलुकमा अटोबजारमा मन्दीको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको छ। विगत केही वर्ष अटो बजारमा तीव्रगतिमा बढे पनि अहिले ब्रेक लागेको हो। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै साढे २ अर्बको आयातमा कमी आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयात कारिब साढे दुई अर्बले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई अर्ब ३३ करोडको आयात घटेको हो।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन–कात्तिक अवधिमा ३४ अर्ब ७४ करोडको आयात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा ३७ अर्ब ८ करोडको आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३३ करोडको आयात घट्दा पाँच अर्ब ३५ करोडको राजस्व कम उठेको छ।

५ वर्षको लगातार वृद्धिमा ब्रेक
व्यवसायीहरुले अटोबजारले प्रगति गर्न नसकेको बताए पनि तथ्याङ्कमा भने सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सवारीसाधनको आयात झण्डै दोब्बर पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७५/०७६ सम्मको भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४९ अर्ब ५१ करोडबाट बढेर ९१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४९ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख कारोबार भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६६ अर्ब २० करोड ५० लाख आयात भएको देखिन्छ। त्यस्तै २०७३/०७४ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ७९ अर्ब ५० करोड २२ लाख रहेको छ भने २०७४/०७५ मा ८६ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९१ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात भएको देखिन्छ।

अटोबजार खुम्चिनुको मुख्य कारण
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौसम्म व्यवसायीले नेपालमा अटोबजारमा वृद्धि हुने सोचका साथ गाडी आयात गरिरहेका थिए। तर याे वर्ष विगत वर्षहरुमा जस्ताे नाडा अटो शो, दशैं तथा तिहारमा अटोको माग बढ्नुकाे साटाे घटेपछि आयातमा कमी देखिएको छ ।

व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अटो बजारमा मन्दी, नेपालमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट, क्यास फ्लोमा कमी, ग्राहकको क्रयशक्तिमा कमी आएको कारण नेपाली अटो बजारमा मन्दी आएको बताउँछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्यायन भने फरक रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डिजेल/पेट्रोलको प्रयोगले प्रदुषण बढ्दा अटोबजार घटेको अध्यायनले देखाएका छन् ।

सीजी मोटोकर्पका निर्देशक करण चौधरी सरकारको अस्थिर नीतिले नेपाली बजारमा प्रभाव परेको बताउँछन्।

‘हरेक वर्ष नीति परिर्वतन हुनु राम्रो होइन । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरी नीति लिनु भएन नि,’ उनले भने, ‘कुनै मान्छेको लागि अटो एकदम आवश्यक हुन सक्छ, उसले किस्ताबन्दीमा नै किन्न चाहेको हुनसक्छ। लोनको कुरालाई सरकारले अस्थिर बनाउनुहुँदैन।’

विद्युतीय सवारीले बजार अलमल
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डिजेल/पेट्रोलका सवारीले प्रदुषण फैलेएको भन्दै विद्युतिय सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले बताइरहेका छन्।

सन् २०३० सम्म छिमेकी मुलुक भारतले डिजेल÷पेट्रोलका गाडी उत्पादन बन्द गर्ने घोषण गरिसकेको छ । तर ग्रहाक भने विद्युतिय गाडीलाई विश्वास गर्ने आधार नै देखेका छैनन् । डिजेल÷पेट्रोलका गाडि किने कम्पनीहरुले उत्पादन नै बन्द गर्न खोजेकाले कुन गाडी किन्नेमा पनि अलमल रहेको छ ।

विद्युतिय सवारी छोटो दुरीमा कुदाउनको लागि मात्रै उपयुक्त रहेका छन् । ग्रहाकको चाहाना लामो दुरीमा जान नपाउने भए किन विद्युतिय सवारी खरिद गर्ने भन्ने रहेको छ । अहिले सम्म एकपटक चार्ज गर्दा २५० किमीसम्म चल्ने गाडी मात्रै उत्पादन भएका छन् । ग्रहाकले ब्याट्रिमा विश्वास नै गर्न सकेका छैनन् ।

विद्युतीय सवारीको लागि त नेपालमा पूर्वाधार नै तयार छैन। केही सीमित व्यक्तिले विद्युतीय सवारी खरिद गरे पनि गाडी चार्ज गर्नको लागि स्टेसनको निर्माण नै भएको छैन। नेपालीले विद्युतीय गाडी राम्रो भन्ने तर विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।

यसैबीच, केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्न बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा प्रवाह हुनुहुँदैन। यसले अटो क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

ट्राफिक लाइट, पार्किङ र सडकले निरुत्साहित
सरकारले गाडीलाई विलासिताका सामग्री भनेर ३२० प्रतिशतसम्म विभिन्न नाममा कर लगाए पनि मानिस किन्न तयार रहेका छन्। तर ट्राफिक जामको कारण गाडी किन किन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १३ लाख गाडी दर्ता भएका छन्। 

आफ्नो गाडी खरिद गरेर ५ किमि बाटोको लागि १ घण्टा खर्च हुन्छ भने त्यो गाडी खरिद गर्दा के फाइदा भन्ने धेरै ग्राहकको गुनासो छ। गाडी प्रयोग गर्ने धेरैको इच्छा भए पनि सरकारले व्यवस्थित पूर्वाधार बनाउन नसक्दा उत्साह मरेको छ।

नाडाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण दुलालले पूर्वाधारको कमीले अटो मोबाइल विस्तार हुन नसकेको बताए।

‘सडकको विस्तारविना अटो मोबाइलको बजार विस्तार हुन सक्दैन। यो नै पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘विकास भनेकै सडक विस्तार हो। अहिले नै सडक कम भइसक्यो। अहिलेको सडकलाई दोब्बर गर्नुपर्छ। नेपालमा राणाकालमा जे बाटो बनेका थिए, अहिले पनि त्यही नै छन्। नयाँ बाटो सिर्जना भएकै छैनन्।’

सवारी अत्यावश्यक कि विलासी साधन ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको साधरण सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यवसायीलाई अटो उद्योगमा लागानी गर्न भनेका थिए। त्यसको लागि सरकारले कहाँ के सहयोग गर्न पर्ने हो गर्छ भनेका थिए। तर ‘गाडी विलासिताको वस्तु हो’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा ३०० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भएकोमा अटो व्यवसायीले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।

नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष शम्भु दाहाल सरकारले अटो मोबाइल सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोष परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। ग्राहकले नीजि सवारी प्रयोग गर्दा समयको बचत हुने र काम गर्ने उत्साहले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।