खुला सीमा र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरले एक वर्षको अवधिमा सीमा क्षेत्रमा २०९ जना मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई रोकथाम गरेको जनाएको छ।
माइती नेपालका अनुसार गड्डाचौकी नाकाबाट ८९, महाकाली चार लेन पक्की पुलबाट ३१, दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुलबाट २९ र जिप्रका तथा अन्य संस्थामार्फत ६४ जनालाई सीमा क्षेत्रमा रोकिएको हो। तीमध्ये ५ बालक, ८५ बालिका र ११९ महिला छन्।
रोकथाम गरिएका व्यक्तिहरू देशका २२ जिल्लाका हुन्। सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमकै १८२ जना छन्। कञ्चनपुरका १००, कैलालीका ३२, बैतडीका १४, बझाङका १० र डोटीका ८ जना रहेको माइती नेपालले जनाएको छ। उनीहरूलाई भारत जानबाट रोकेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ।
माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टका अनुसार अनलाइन प्लेटफर्मको दुरुपयोगले बेचबिखनका घटना बढिरहेका छन्। ‘मोबाइल फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रलोभन देखाएर सीमा पार गराउने क्रम बढेको छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार भारतमा बेचबिखनमा परेका ८ बालिका र २ महिलाको उद्धार गरिएको छ। बिहार, चण्डिगढ, चमौली, हरियाणा, मुम्बइ र हैदरावादबाट एक–एक तथा दिल्ली र गाजियावादबाट दुई–दुई जनालाई उद्धार गरिएको हो। यस्तै, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाबाट लुकाएर राखिएका अवस्थामा २ महिलाको समेत उद्धार गरिएको छ।
‘फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्दै दलालले निर्देशन दिएर नाका कटाउने गरेको पाइन्छ,’ भट्टले भनिन्, ‘गरिबी, बेरोजगारी र सीपको कमीले महिला र बालबालिका बढी जोखिममा छन्।’
मानव बेचबिखनमा आफन्त तथा परिवारकै सदस्यको संलग्नता देखिने गरेको र त्यसकै कारण मुद्दा दर्ता न्यून रहेको उनको भनाइ छ। ‘परिवार मौन बस्ने, सामाजिक घृणा र सुरक्षाको कमीका कारण उजुरी कम छन्, तर घटनाको ग्राफ उकालो छ,’ उनले भनिन्।
माइती नेपाल कञ्चनपुरले सन् २०२५ मा मानव बेचबिखनसम्बन्धी एक मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ। अनलाइन दुरुपयोगका कारण बाल यौन दुराचार र शोषण पनि बढिरहेको जनाएको छ।
यसैबीच, खोजतलासका लागि एक वर्षमा १८९ निवेदन दर्ता भएका छन्, जसमा ८१ बालबालिका र १०८ महिला सम्बन्धित छन्। तीमध्ये १६३ जना सुदूरपश्चिमका हुन्।
कञ्चनपुरका ६९, कैलालीका ४१, बझाङका १३ तथा डोटी र डडेल्धुराका १०–१० जना रहेका छन्। तीमध्ये ८१ जना फेला परेर पारिवारिक पुनर्मिलन भएको माइती नेपालले जनाएको छ।
घरेलु हिंसासम्बन्धी १० निवेदनमध्ये ८ वटा समाधान भएका छन्। साथै, सन् २०२५ मा २२७ जना महिला तथा बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया