सुदूरपश्चिमका सत्तापक्षीय सांसद नै भन्छन्: बजेटमा दलाल हावी भए

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। बजेट प्रस्तुत भएको १५ दिनपछि आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो। 

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरे। १ असारमा सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। 

सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी बजेट ल्याउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम आधार प्रयोग नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन्। 

उनकै दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। बजेट निर्माणमा दलाल हाबी भएको उनले बताए।

‘केही मान्छेले फाइदा लिन सक्छन् तर यसको कारणले पूरा प्रदेश सरकार बदनाम हुने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ‘प्रदेश गठन भएदेखि सुरु भएको हालत अहिले पनि निरन्तर छ । अब अति भयो, यस्लाई रोकौँ । प्रक्रियाभन्दा बाँकीका योजना कसरी आए भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ।’

उनले बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा दलाल सक्रिय रहेको बताए।

‘ती दलाल मै खोजिरहेको छु, भेटाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘ती मान्छेहरूलाई खोज्न सांसदहरूको विशेष एउटा समिति बनाएर हुन्छ अथवा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता निकाय गुहारेर हुन्छ। त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।’

उनले प्रदेश सरकार बद्नाम हुनबाट जोगाउनु आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा सहभागी प्रतिपक्षी सांसदले बजेटमा बिचौलियाको योजना मात्रै समेटिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले वित्तिय हस्तान्तरणमै प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए। उनले बजेट पुर्नलेखन गर्नु पर्ने बताए। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने पालिकामा वित्तिय हस्तान्तरण केन्द्रित भएको उनले बताए।

‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका पालिकामा दुई सयभन्दा बढी योजना छन्,’ उनले भने, ‘विकटका पालिकामा दुई वटा मात्रै योजना परेका छन्।’ 

उनले अनावश्यक ठाउँमा गएको बजेट झिक्नका लागि विकेन्द्रित भएको बजेटलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

‘विचौलियामार्फत आएको बजेटलाई डल्लो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, बजेट पुर्नलेखन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। एउटा संसदीय समिति बनाएर बजेट निर्माणबारे छानविन गर्न आँट गरेर देखाउन उनले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको उनले बताए।

‘अझै ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। आजसम्म पनि प्रदेश सरकारका कार्यालय सम्झौता नगरी निर्माणका कार्यादेश दिइरहेका छन्, कोही कोटेसनमा कोही उपभोक्ता समिति त कोही आफ्ना वरिपरीका सञ्जाल बनाएर निर्माणमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘ती सम्झौता कहिले हुन्छन्? निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्डर टेबलको कुराकानी मिलेपछि अन्तिममा सम्झौता हुन्छन्। यसलाई रोक्नुपर्छ।’ 

सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले जनताको ढुकुटीभित्र सरकारको मनपरी भएको भन्दै आक्रोश पोखिन्। उनले प्रदेश सभामा डेउडा गीत गाउादै आक्रोश व्यक्ति गरिन्। 

‘वारि है देखिँदो पारी दीपायलको गढी, जनताका ढुकुटीभित्र सरकारको मनपढी,’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले डेउडा गाउँदै भनिन्।

उनले बजेट समावेशी रूपमा ल्याउनका लागि कस्ले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरिन्।

‘सरकारको अनुशासनको चाबी कसको हातमा सुम्पिनु भयो?,’ उनले भनिन्, ‘हैसियतका हिसाबले मोलमोलाईमा योजनाहरू नेताका बनाइएका छन्। जनताका योजना भएनन्। सरकारले बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सकेन।’

उनले सांसदको भागमा परेको बजेटअनुसार योजना दिए पनि ती योजनासमेत काटिएको बताइन्। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन करोडका योजना माग गरेको थियो।

सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुशीराम डंगौरा थारुले बजेट सच्याउन माग गरे। सांसदले पेश गरेका योजना काटिएको उनले बताए।

‘अझै पनि बदल्न सक्छौँ, केही बिग्रेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट शक्ति केन्द्रित भएको छ। यसमा गम्भीर प्रकारका त्रुटि छन्। सम्पन्न भएका योजना पनि बजेटमा अटाएका छन्।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नसकेको उनले बताए। सम्पन्न भएका योजना र पेस नगरेका योजना पनि बजेटमा परेको उनको आरोप छ। 

प्रतिपक्षी एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले बजेट निर्माणमा भएका अनियमित गतिविधि खोज्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। 

बजेट निर्माणबारे छानबिनका लागि छुट्टै समिति बनाउन वा भएका विषयगत समितिलाई जिम्मा दिन प्रदेशसभा सदस्य शाहीले आग्रह गरे। योजना बिक्रीको कुरा कहिले अन्त्य हुने? उनले प्रश्न गरे।

‘दार्चुला र बाजुरामा ४ प्रतिशत वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ। बजेट सबै कैलाली र कञ्चनपुरमा खन्याइएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तिय हस्तान्तरण पनि न्यायिक भएन। यो अख्तियारी दुरुपयोग हो।’