युनिकोड
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको हो।
विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, अधिकृतहरू विशनसिंह थापा, अशोक कुमार भण्डारी र शंकरबहादुर विष्टसहित १४ कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो।
सफाइ पाउने अन्यमा तत्कालीन शाखा अधिकृतहरू दलजित भट्ट, जय बहादुर विष्ट, घनश्याम दत्त विष्ट, नायव सुब्बाहरू गणेशबहादुर ऐर, नयनसिंह कुँवर, भीमसिंह रावल, खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर ऐर, नमराज भट्ट, नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू मोहनचन्द ठकुरी र पुष्पराज जोशी हुन्।
विशेष अदालतको फैसलामा जग्गाको स्वामित्ववाला नगर विकास समितिको पत्रबमोजिम प्रक्रियागत रूपमा हक हस्तान्तरण गर्नु बदनियत तथा गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति अरूको नाममा दर्ता गरेको मान्न नमिल्ने भनिएको छ।
नगर विकास समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने प्रतिवादीहरू लीलावती धामी, जयबहादुर कामी, महेश विष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेशप्रसाद दाहाल र बेलुदेवी कामीलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीहरूकै मागबमोजिम जग्गा वितरण गरिएको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले सफाइ दिइएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले यस्तो फैसला २०८१ वैशाख २४ गते गरेको हो।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी ढंगबाट भाडामा लगाएर तथा बिक्री गरेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरी, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। जसमा अध्यक्ष रसाइलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार र चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद सजाय पनि माग गरिएको थियो।
विशेष अदालतले ती तीन अध्यक्षसहित नगर विकासका सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, अमिन तुलादत्त जोशी र नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टलाई भने दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। तीन अध्यक्षलाई भने थप ६ महिना कैद र वितरण गरिएको जग्गा जफतको समेत फैसला विशेष अदालतले गरेको छ।
तर सफाइ पाएकाहरू पनि निर्दोष नरहेको दाबी गरी अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
प्रतिक्रिया