युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ‘बजेट होलिडे’मा गएको छ। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नभएपछि ‘बजेट होलिडे’को स्थित आएको हो।
१ असारमा प्रदेश सभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट एक महिनाको पारित हुन सकेन। आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभामा छलफल गरेर असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभएपछि अब कर संकलन तथा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न मिल्दैन।
प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलको आ–आफ्नै दाउपेचले प्रदेश सरकार ‘बजेट होलिडे’को संकटमा परेको हो। बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएलगत्तै छलफलै नभए वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएको भन्दै निकै आलोचना भयो।
बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका नेतृत्वकर्ताले ढिलासुस्ती गर्दा प्रदेश सभामा २० असारसम्म छलफल चलेन। त्यसपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि छलफल चलाएर बजेट पारित गर्न सरकारलाई झनै संकट प¥यो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको राजीनामा मागिरहेका छन्। तथापी सोडारी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक महिना सरकार धकल्ने अडानमा छन्।
१७ असारमा सत्ता गठबन्धन उलटफेर भएपछि बजेट पारित नगर्दै अर्थमन्त्री पालसहित एमालेका ३ मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए।
एमालेले बजेट पारित नहुँदै २० असारमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
बजेट संसदमा पेश भएपछि एक महिनासम्म छलफल नै अघि बढ्न सकेन। सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको अपनत्व नलिएको आरोप छ।
संसदमा छलफल नहुँदै बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सुरुआतदेखि नै बजेटको चर्को विरोधमा थियो।
सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले पनि अहिले त्यही कित्तामा उभिएको छ। बजेटमाथिको आलोचना र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित बनेको छ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गर्ने तयारी गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा संघीय राजधानी काठमाडौँ गएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीको तयारी विफल बनेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कलबहादुर रावल भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुखले सदन अन्त्य गरिदिएमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। तर त्यसो भएन भने पेस्की बजेट आउन सक्छ।’
उनका अनुसार संसद् अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ। सो जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाइसकिएको छ। अल्पमतमा रहँदा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगर्दा प्रदेश सरकार बजेट विहिनताको संकटमा परेको एमालेको आरोप छ।
यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेटविहिनताको संकट टार्नुका साथै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने एमाले कांग्रेसको माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया