युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशन नमान्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल नाउपाका मन्त्री र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष रञ्जिताले साताअघि संसदीय दललाई दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको छ।
यसैबीच आइतबार बसेको नाउपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर सहकार्य गरेर जाने निर्णय भएको आर्थिक मामिलामन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए।
संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपनि प्रदेशमा नाउपाले स्वायत्त अभ्यास गर्ने उनले बताए।
सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै निर्वाचन आयोगले नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जितालाई पुनःस्थापित गरेपछि संरक्षक रेशमलाल चौधरी र रञ्जिताबीच द्वन्द्व चुलिएको छ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा नाउपामा पति रेशम र पत्नि रञ्जिताबीच मतभेद छ। रञ्जिताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकी थिइन्। रेशम भने यसको विपक्षमा थिए।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदद्वय कैलाश चौधरी र टीका थापा उपस्थित थिएनन्। उनीहरु रञ्जिता निकट सांसद मानिन्छन्।
कांग्रेसलाई साथ दिइरहेका रेशमको आड पाएका नाउपाका ५ सांसद अहिले कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको अल्मपतको प्रदेश सरकारमा सामेल छन्।
सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा छ।
नाउपाको साथले मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगिने अवस्था छैन। ५३ प्रदेश सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सांसद छन्। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्दा पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया