युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।
बरु उनको निर्देशनविपरीत नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले थप दुई सांसदलाई लिएर कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग लिएका छन्।
शाहले शुक्रबार राति घनश्यामलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुसीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय र इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपाका रामेश्वर चौधरी पहिलादेखि नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री यथावत् छन्। रञ्जितानिकट मानिने कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाएपछि नाउपामा झनै विवाद बढेको छ।
तत्काल मन्त्री फिर्ता हुन र समर्थन पनि फिर्ता लिन नाउपा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको निर्देशन पालनामा प्रदेश संसदीय दलले अवज्ञा गरेको छ।
रेशमलाल चौधरीले निर्वाचन आयोगबाट अध्यक्षमा मान्यता नपाएर रञ्जिता नै पुनःस्थापित भएकी छन्। यस्तो अवस्थामा छलफलबिनै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको भन्दै रञ्जिता रुष्ट छिन्।
यता प्रदेश सरकारमा सामेल गराउन र फिर्ता नहुन मन्त्रीहरुलाई रेशम चौधरीको आड छ। उनले नै आफूनिकट सांसदलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पठाएका हुन्। उनी केही दिनदेखि धनगढीमै थिए।
चौधरीले नाउपाका चारै जना मन्त्रीलाई अहिले कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने जानकारी गराएका छन्।
शनिबार बर्दियास्थित घरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार मन्त्रीलाई बोलाएर रेशमले ‘ब्रिफिङ’ दिएका थिए। सो क्रममा उनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने र ढुक्कसँग जनताको पक्षमा काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए।
‘सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैन। मन्त्री फिर्ता पनि हुनुपर्दैन। ढुक्क भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुस्’, रेशमको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटघाटमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘उहाँले भनिसकेपछि अहिले नै हामी पनि फिर्ता हुँदैनौँ।’
केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो निर्देशन पालना नभएपछि नाउपाको संस्थापक केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएकी छन्।
नाउपाका एक नेताका अनुसार अगामी २८ गते बस्ने बैठकले पार्टीभित्रको विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल हुनेछ।
यसअघि चौधरीको अध्यक्षता बसेको नाउपा पदाधिकारी र सांसदहरुको बैठकले तत्काल सुदूरपश्चिमको अल्पमतको सरकार विस्तारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो।
‘संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक बस्दै छ। त्यो बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बसाल्छौँँ,’ नाउपाका एक नेताले भने, ‘त्यहाँबाट आधिकारिक निर्णय जे आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ।’
प्रतिक्रिया