युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाएका मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका थप ३ सांसदलाई सरकारमा भित्र्याएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री बनाइएको छ। खुसीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई शुक्रबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ। नागरिक उन्मुक्तिकै भूमि व्यवस्थामन्त्री रामेश्वर चौधरीको जिम्मेवारी यथावत् छ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ।
अल्पमतमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे पनि नाउपाको समर्थनले मात्र सरकार जोगिँदैन। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्।
कांग्रेससँग १८ सांसद छन् भने नाउपासँग ७ सांसद छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन २ सांसद अपुग छ।
मुख्यमन्त्री शाहले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। सरकार जोगाउन कांग्रेसले राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमा देवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेको छ।
बिहीबार राति नै मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाह राप्रपा सरकारमा सामेल हुन नमानेपछि रोकिएका थिए।
त्यसपछि उनले शुक्रबार दुई मन्त्रालय खाली राखेर अल्पमतकै अवस्थामा नाउपाका मन्त्री थपेका हुन्।
नाउपामा विवाद
प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आफूसँग अरू २ जना सांसदलाई लगेर सरकारमा गएका छन्। ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना नाउपाकै छन्। सरकारमै रहेकी एक राज्यमन्त्रीलाई घनश्यामले फिर्ता गराएका छन्।
तर उनको यो निर्णयको अपनत्व पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको छैन। बरु पार्टीको निर्णय र नीतिविपरीत सरकार विस्तारमा सामेल भएको भन्दै केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कारबाहीको चेतावनी दिएकी छन्।
नाउपाभित्रको यस खालको विवादले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको संकट टर्नेभन्दा पनि थप जोखिममा पर्नेतर्फ उन्मुख देखाएको छ।
के गर्ला राप्रपाले?
सरकारमा सामले हुने नहुने बारे निर्णय गर्न राप्रपाले शनिबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएमा राहत हुने अपेक्षा कांग्रेसको छ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार स्वतन्त्र सांसद जोशी सरकारमा सामेल हुन तयार छन्। मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरिएपछि उनी बिहीबार नै डडेल्धुराबाट धनगढी आएका थिए।
नाउपाको साथ पाइरहेकै अवस्थामा कांग्रेसले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको साथ लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरेको थियो।
तर, नाउपाको विवादपछि संकटग्रस्त सरकारमा केही दिनका लागि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा जान सक्नेमा शंका उब्जाएको छ।
केन्द्रीय गठबन्धनलाई पनि असहज
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन सहज छैन। नाउपाले साथ नदिए बहुमत पुर्याउन मुस्किल छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेसँग १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन्।
नाउपाले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीकै दाबी गरेको थियो। केन्द्रमा पनि यो दल चर्को मोलमोलाइमा छ। तर पार्टीभित्रको विवादले यस दललाई कुन कित्तामा पुर्याउँछ भन्ने यकिन नभएकाले सुदूरपश्चिमको सत्ता संघर्षको अवतरण कहाँ गएर हुन्छ? अनुमान गर्न नसकिने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया