युनिकोड
सांसदहरूले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन प्रश्ताव राख्दै सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सांसदहरूले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै त्यसरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सांसदलाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाई छ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सांसदहरूले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न चाहेमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले सांसदहरूले विधेयक निर्माणका लागि सूचना संकलन, कानूनी, प्राविधिक र विशेषज्ञहरूको सहायता लिनुपर्ने भन्दै यसको निम्ति सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले भने ‘गैरसरकारी विधेयक कसैले दर्ता गर्न चाह्यो भने उसलाई राज्यको तर्फबाट के उपलब्ध गराइन्छ रु उसले सूचना लिनुपर्ने हुन्छ। कानूनी सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। विशेषज्ञहरूको पनि सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ। अरु देशमा कयौँ सुविधाहरू लिएको पाइन्छ लोकतान्त्रिक देशहरूमा। एउटा सांसदले उठाइरहेको कुराको भ्यालिडिटीको निम्ति पनि उसले तथ्य, तथ्यांकहरू संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदसँग नीजि सचिवालय चलाउन सक्ने सामथ्र्य पनि छैन। त्यसो हुँदा सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा। विधेयक कसैले लिएर आउँछ भने त्यसमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्दछ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरूले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने कुरालाई विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए।
उनले नेपालमा विधेयक बनाउँदा विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदादेखि नै पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनले स्वार्थ समूहहरूले चाहँदा विधेयक सहजै पाउने तर सांसदहरूले भने पिजन हलमा हालेपछि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विधेयक निर्माणमा सर्वसाधारणहरूसँग लिखित, मौखिक र विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसरी आएको सुझावलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा विधेयकहरू बनाउँदा समाजवादउन्मुख ढंगले अगाडी बढाउने भनेर विधायन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयक बनाउँदा संविधानको मर्म अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संघीय संसदको चालु अधिवेशन टुंग्याएर अध्यादेश ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया