युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले काम थालेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारको पुस १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको लागि भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शुक्रबार उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको उद्घाटन तथा पदाधिकारीले पद बहाली गरेर काम सुरु गरेका हुन्।
कोसी प्रदेशमा समस्यामा रहेका सहकारीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने गरी कोसी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो।
कार्यालय उद्घाटन तथा पद बहाली कार्यक्रममा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले प्रदेश मातहतका एक हजार ७६ सहकारीमध्ये एउटा सहकारी संस्थ समस्याग्रस्त घोषित भएको जानकारी दिए।
व्यवस्थापन समिति मार्फत् सहकारी संस्था व्यवस्थापनको काम थालिने जानकारी उनले दिए।
‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र सञ्चालन आउन सक्ने खालका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम समितिको हो,’ उनले भने।
कोसी प्रदेश सरकार उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इटहरीमा रहेको अम्बे कोशी सहकारी संस्थालाई सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी सहकारीका समस्या व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।
संघीय सरकारले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समिति बनाएर जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले दिइएको जिम्मेवारीअनुसार अरू प्रदेशको लागिसमेत दिशा निर्देश हुने गरेर कोसी प्रदेशले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कोसी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले कोसी प्रदेशमा सहकारी समस्या भयावह बन्दै गएकाले समिति गठन गर्नु परेको बताए।
लामो समयसम्म कानुन, सार्वजनिक प्रशासन, लेखा विज्ञहरूलाई समेटेर व्यवस्थापन समिति बनाइएको उनको भनाई थियो। सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत कर्तालाई न्याय दिने गरी काम गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।
कोसी प्रदेश सरकारले भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा धनप्रसाद सिवाकोटी र जीवन काफ्ले सदस्य रहने गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
पदबहालीपछि आजैदेखि काम सुरु गरिएको समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्। अहिले एउटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काम थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया