युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी कार्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।
सम्मेलनमा दक्षिण एशिया, एशिया प्रशान्त क्षेत्र, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोप क्षेत्रका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्व सञ्जालका प्रमुख, गन्तव्य मुलुकका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत गरी ३२ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता अपेक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, अफ्रिकी मुलुकबाट केन्या र मोरक्को, एशिया प्रशान्त मुलुकहरूबाट फिलिपिन्स, मलेशिया, कतार, यु.ए.ई., बहराइन, थाइल्याण्ड, मंगोलिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका, जर्मन, मौरिसस लगायतका २० मुलुकहरूकोे सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। साथै, हालसम्म १० राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुखहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। अन्य आमन्त्रितहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने क्रममा रहेको छ। यस सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहभागिताको रुपमा नेपाल सरकारका संबद्ध मन्त्रालयहरू, विभागहरू, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, विकासका साझेदार संस्थाहरू, टे«ड युनियनका प्रतिनिधिहरू, विषयगत विज्ञहरू सहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब १ सय २५ जनाको सहभागिता अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणका प्रमुख सवालहरूको विषयमा सत्र र प्यानल मार्फत गहन छलफल हुनेछ। आप्रवासी कामदारहरूको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारहरूको सुरक्षा र चुनौतीका विषयहरू, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहिता, न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता लगायतका विषयहरूमा छलफल केन्द्रित रहनेछ। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरू एवं समग्र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबिच सहयोग आदान प्रदान, अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबिच संवाद र सहकार्यबाट समाधानका उयायहरु खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। साथै, छलफल पश्चात् काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना जारी गरिने छ।
सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट विज्ञ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत प्राप्त भइसकेको छ ।
‘आप्रवासन विश्वव्यापी रुपमा नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो। यो विषय सीमापार (अन्तरदेशीय) गतिविधी भएको कारणले आप्रवासी कामदारहरूको प्रशाशन र व्यवस्थापन एउटै मुलुकमात्रको प्रयासले सम्भव छैन। यसैले उत्पत्ति मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक र गन्तव्य मुलुकहरू सबैले आप्रवासी कामदारहरूको क्षमता विकास, सशक्तिकरण र अधिकार संरक्षणको विषय अहिले विश्वमै चासो र महत्वको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन सेफ अर्ड्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन (जीसीएम) गत डिसेम्बर २०१८ मा पारीत भएपश्चात् अझै बढी चासो र चर्चाको बिषय बनेको छ। रोजगारका लागि नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट लाखौं संख्यामा कामदारहरू खाडी लगायत अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीको लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीको रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारी मार्फत सुनिश्चित्, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अत्यन्त जरुरी छ’ आयोगले भनेको छ।
प्रतिक्रिया