युनिकोड
हिमाली जिल्ला म्याग्दी विभिन्न ठाउँमा रहेका तामा र स्लेट खानी संरक्षण र उत्खननको पर्खाइमा रहेको छ। पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा रहेका खानीहरु वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।
तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), शिलाजित, खरी, चुनढुंगाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसकेका अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन्। खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन्। तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ। भगवतीको खरिढुंगा खानी वर्षौंदेखि बन्द छ।
त्यसैगरी ओखरबोटको तामाखानी आधा दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। स्थानीय बूढापाकाका अनुसार यहाँ तामा खानी २०० वर्षसम्म सञ्चालनमा थिए। तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा खानी उत्खनन गरेर हुने आम्दानीभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तामा खानी बन्द भएको ताकम–९ मच्छिमका चन्द्रबहादुर छन्त्यालले बताए। ‘तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पुर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन्’, उनले भने।
गुर्जा, ताकम, कुइनेमंगले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्ली लगायतका गाउँमा करीब २० वटा तामा खानी रहेका छन्। उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार छन्त्याल जातिको जनसङ्ख्या ११ हजार रहेको छ।
परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशामा आबद्ध भएका छन्। म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो।
छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे। त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुँघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको सिवाङका गिरिप्रसाद छन्त्यालको भनाइ छ। ‘यहाँका खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र संरक्षण आवश्यक छ’, छन्त्यालले भने।
खानी रहेका ठाउँ अहिले पुरिँदै गएका छन्। खानी उत्खनन गर्न सयौँ मिटर लामो सुरुङ खनिएका अझैँ यहाँ भेटिन्छन्। प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेटिन्छन्। तत्कालीन अवस्थामा छिना, गल, घन, कुटो र कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो। खानी उत्खनन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यको भनाइ छ। नीतिगतरूपमा सहज र पूर्वाधारको विकास भए खानी उत्खननका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने उनले बताए। रासस
प्रतिक्रिया