युनिकोड
संसद् विघटनको मुद्दामा १४६ सांसद रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले १२ घण्टामा बहस सम्पन्न गरेका छन्। सोमबारबाट विपक्षीको बहस सुरु हुने भएको छ।
यसपटक संसद् विघटनको मुद्दामा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि पहिल्यै समय निर्धारण गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरुले पनि निवेदकले जति नै अर्थात् १५ घण्टा समय पाउनेछन्। निवेदकले १२ घण्टा बहस गरिसकेका छन् भने बाँकी ३ घण्टा विपक्षीको बहसपछि जवाफी बहस गर्नेछन्। जवाफी बहसपछि २ घण्टा एमिकस क्युरीका लागि छुट्याइएको छ।
विपक्षीमध्ये सभामुखका कानुन व्यवसायीले छुट्टै समय पाउने भएका छन्। विपक्षीबीच समय विभाजनमा सहमति नजुट्दा सभामुखबाहेक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निजी कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिललाई १४ घण्टा समय तोकिएको छ। सभामुखका कानुन व्यवसायीका लागि १ घण्टा छुट्याइएको र अपुग भए थपिदिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताएका छन्।
विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलले बहस सुरु गर्नेछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ११ जना वकिलले साढे ७ घण्टा बहस गर्नेछन्। बाँकी साढे ६ घण्टा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तय भएको छ।
सोमबार विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गर्दैछन्। उनका लागिसबै विषय समेट्ने गरी तीन घण्टा समय छुट्याइएको छ। उनीपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले बहस गर्नेछन्। उनका लागि दुई घण्टा समय छुट्याइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नेपालखबरलाई बताए।
यसअघि निवेदक पक्षबाट सबैभन्दा बढी शम्भु थापाले डेढ घण्टा बहस गरेका थिए। निवेदक पक्षका वकिलले कम्तीमा ५ मिनेटसम्म पनि बहस गरे।
बडाल र पाण्डेयपछि बाँकी साढे दुई घण्टामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै ९ जनाले बहस गर्ने छन्। नायब महान्यायाधिवक्ताहरु विश्वराज कोइराला, श्यामकुमार भट्टराई, टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिमाल, खेमराज ज्ञवाली, लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्नेछन्।
उनीहरुका लागि १५ मिनेटदेखि आधाघण्टासम्मको समय तोकिएको छ।
बाँकी साढे ६ घण्टामा निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने भएका छन्। तर अहिलेसम्म समय विभाजन भइनसकेको अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले बताए। निजी कानुन व्यवसायीले बुधबारदेखि मात्रै बहस सुरु गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो, सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, महेश नेपाल, विश्वमणि अधिकारी, पर्शुराम कोइरालाले बहस गर्दैछन्।
त्यस्तै बलराम दाहाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, बाबुराम दाहाल, सानुराज पोख्रेल, रविनारायण खनाल, रशेम गुरागाईं, टंक दुलाल, भोजराज आचार्य लगायतले पनि बहस गर्ने तय भएको छ।
अरु केही कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल भइरहेको तर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भट्टराईले बताए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि ५ जना अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन्। सभामुखको तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, श्यामप्रसाद खरेल, मेघराज पोख्रेल र रघु मैनालीले बहस गर्ने तय भएको छ।
सबै विपक्षीका लागि १५ घण्टा समय तोकिएको भएपनि सभामुखको माग रिट निवेदन पक्षसँगै मिलेको भन्दै विपक्षीलाई छुट्याएको समय दिन महान्यायाधिवक्ताले अस्वीकार गरेका थिए। पछि उनले एक घण्टा समय दिने भनेपछि थप समय इजलासले व्यवस्था गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए।
विपक्षीको बहस सकिएपछि फेरि निवेदकले जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय पाउने छन्। त्यसपछि एमिकस क्युरीका चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दुई घण्टा बहस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ।
एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टाका दरले समय तोकिएको छ। एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसियसनबाट उषा मल्ल पाठक र राघवलाल वैद्य तथा सर्वोच्च बार एसोसियसनबाट कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस तोकिएको छ।
उनीहरुको रायसँगै बहस सकिने छ र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते दोश्रो पटक संसद विघटन गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने भएपनि विश्वासको मत नलिने भनेपछि धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन्। सरकार गठनका लागि दिएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेको थियो।
तर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नलिने भनेर वैकल्पिक सरकारको लागि आह्वान गर्न पत्र पठाएका ओली भोलिपल्ट देउवाभन्दा पहिले आफैँ सरकारको दाबी गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए।
१४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले दाबी पेस गरेका थिए। ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै दलको पत्रसहित दाबी गरेका थिए।
दुई दाबीकर्ताले समर्थन रहेको दाबी गरिएका सांसदहरु दुवैतिर परेको, पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने देखिएको जस्ता कारण देखाएर राष्ट्रपतिले दुबै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइनन्।
आफूहरुको दाबी प्रष्ट भएको भन्दै शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संसद् पुनस्थापना गर्न माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वोच्चमै उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। सोही इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।
प्रतिक्रिया