युनिकोड
शुक्रबार दिउँसो २ बजेर १२ मिनेटमा सर्वाधिक चासोको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुन लाग्यो। नेपाल बार एसोसियसनको हलमा कानुन व्यवसायी र पत्रकारको चाप र चासो बढ्यो।
शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा बहस गर्न आइपुगे अधिवक्ता गोविन्द बन्दी। उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोधे, ‘तपाईंहरुलाई कति समय लाग्छ?’
‘तपाईंहरुलाई आइतबार हाफ डेसम्म, २ बजेसम्म,’ प्रधान्यायाधीश राणाले समय छुट्याए।
अधिवक्ता बन्दीले सुरुमै एउटा प्रसंग उठाउने अनुमति मागे।
‘हामी कानुन व्यवसायी हौँ, कानुन व्यवसायी भएकोले हाम्रो सर्वोपरि नै अदालत हो। त्यही भएकाले अदालतको मर्यादा पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो। अदालतको मर्यादाको सरोकारको प्रश्न रहिरहँदा त्यो मर्यादा अरुले उल्लंघन गर्न खोज्यो भने हामी उभिन्छौँ। कहिलेकाहीँ अदालतले जानीनजानी गरेका कामहरुबाट पनि अदालतको मर्यादाचाहिँ रहिरहनुपर्छ र अदालतले मर्यादा कायम राख्नुपर्छ,’ बन्दीले भने।
यति भूमिका बाँधिसकेपछि उनले इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाए।
‘बेन्चमा आइरहँदा सामाजिक सञ्जालहरुमा मैले समाचारहरु हेरेँ। यो देखिसकेपछि आज अलिकति सल्लाह पनि भयो। खासगरी यो बेन्चलाई भन्दापनि माननीय बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानको हकमाचाहिँ,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘बमकुमार श्रेष्ठको बेन्चकै फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई टुक्रा बनाएको थियो। त्यसले गर्दा यति गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् बेन्चबाट हट्नु भयो भने यसको निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। श्रीमान् यति कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ।’
त्यसपछि इजलासको पछाडि भागमा रहेका निवेदकतर्फका वकिलहरुले पनि केही थप्न खोजिरहेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशले सम्झाउन थाले, ‘यहाँ सुन्नुस्, सुन्नुस् वरिष्ठजी, मैले तपाईंहरुलाई धेरैचोटी के अनुरोध गरेको छु भने सबै न्यायाधीशको विश्वास गर्नुपर्छ। यसमा शंका गर्नु पर्ने कुनै कुरै छैन। यसरी तपाईंले व्यक्ति नै पिच्छे भन्नु भयो भने तपाईंको पक्षबाट एउटा श्रीमानलाई भन्नु भयो। अर्को पक्षले अर्को श्रीमानलाई भन्नुहोला। यस्तो किसिमबाट नजानुस् के, तपाईंहरुले विश्वास भनेको जजलाई गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईंहरु त्यतातर्फ चाहिँ नजानुस्।’
तर न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न गर्ने अधिवक्तामाथि प्रश्न गर्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल छेउमै पर्खिरहेका थिए। बडालले एउटा कुरा राख्न अनुरोध गरे। त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले रोक्न खोजे, ‘त्यो भन्नु भयो भने फेरि उताबाट आउँछ अर्को आरोप के गर्नुहुन्छ, भन्नुस् त तपाईं आफैँ।’
प्रधानन्यायाधीशको यति कुरा सुनेर बडालले आफ्ना कुरा राख्न सुरु गरिहाले। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले विरोध गरे। यसअघि गत पुस ५ गते संसद् विघटनपछि भएको बहसका क्रममा पनि न्यायाधीशमाथि विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। जसका कारण ती न्यायाधीशले बेन्च छाडे।
‘योभन्दा अगाडि उहाँहरुले जे गर्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यही गर्नु हुँदैछ। पहिले एक जना श्रीमानलाई अपमानित गर्नुभयो, अहिले त्यही किसिमले अर्का श्रीमानलाई अपमानित गर्दै हुनुहुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने।
अधिवक्ताहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिएको र शेरबहादुर देउवाको निवेदनमा पनि बहस गरेर कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनले लगाए।
‘कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार पक्ष र विपक्षको वकिल एउटै हुन सक्दैन। निवेदक शेरबहादुर देउवा हुनु भएको निवेदनमा विपक्षीमा तल अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ। हिजो ककसले त्यहाँ गएर कानुनी सल्लाह दिए, हामीले लाइभ सुनेका छौँ। आज उहाँहरु कसको तर्फबाट उभिँदै हुनुहुन्छ। कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार त्यस्तो अरु सामान्य वकिलले गर्यो भने के हुन्छ श्रीमान्?’ बडालले प्रश्न गरे।
बिहीबार सभामुख सापकोटाले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए।
बडालले भने, ‘यो तरिकाबाट रोल प्ले गर्नु हुँदैन। यो पनि म सम्मानित बेन्च समक्ष रेकर्डमा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो रेकर्ड गरियोस्। पक्ष र विपक्ष दुवैको वकिल एउटै व्यक्ति हुँदैन।’
प्रधानन्यायाधीशले त्यसतर्फ नजाने बताए।
‘हामी यसतर्फ जाँदैनौं। तपाईहरु को कारबाही गर्ने, के गर्ने कताकता जाने हो जाने। यो प्रश्न जेरो,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘अब आइतबार।’
त्यसपछि बेन्च उठ्न थाल्यो। इजलासमा रहेका वकिलहरु पनि उठ्दै थिए। तर अझै पनि यो विषयमा कुरा रोकिएको थिएन।
‘यस्तो कुरा तपाईंले पहिल्यै भनिदिएको भए हामी एकछिन छलफल गथ्र्यौं, के के गर्नु पर्थ्यो गर्थ्यौँ नि। यत्रो तीन घण्टा बहस भइसक्यो। ल अब आइतबार है त,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
विपक्षी तर्फका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘हामी आइतबार पनि यो विषय उठाउँछौँ।’
त्यसपछि इजलासबाट सबै बाहिरिन थाले। शुक्रबारको इजलास स्थगित भयो। आइतबार सुरुमै १४६ सांसदको रिटका तर्फबाट बहस हुनेछ।
किन विवादित बने न्यायाधीश श्रेष्ठ?
कानुन व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘इजलास गठनले फैसलाको संकेत गर्छ।’
तीन महिनापछि पुनः संसद् विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन हुँदै गर्दा कुनकुन न्यायाधीश पर्लान् भन्नेमा धेरैको चासो थियो। नयाँ आए को को आउलान्, पहिलेका दोहोरिएलान् कि नदोहोरिएलान्?
पहिलो पटक संसद् विघटन हुँदाको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी यस पटक दोहोरिए। दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठ थपिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले चाहे भने नियमित सुनुवाइमा जानु पहिले न्यायाधीश परिवर्तन गर्न पनि सक्छन्।
यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए। ओलीविरुद्धको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखिएको थियो।
यस पटक पनि सुरुमै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ। उनी न्यायाधीशहरुको वरियताक्रममा पछाडि छन्। तर सूचीभित्रबाट न्यायाधीश तोक्न पाउने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो। त्यसैले उनले इजलास छाड्नैपर्छ भन्ने छैन। तर, आइतबार पनि यो विषय चर्किंदै गए उनीमाथि दबाब बढ्दै जाने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा नामको विवादको मुद्दामा फैसला गरेका थिए। उक्त फैसला विवादित बनेको थियो। माग्दै नमागेको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको भन्दै उनी आलोचित बनेका हुन्।
अदालतले केपी ओलीलाई सहयोग पुग्ने गरी फैसला गरेको गुनासो छ। अहिलेको रिट पनि केपी ओलीसँग जोडिएको छ। त्यही भएर विपक्षी कानुन व्यवसायीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अग्नि खरेल भने विपक्षीको प्रश्नमा दम नभएको बताउँछन्।
‘उहाँहरुले किन प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो उहाँहरुको कुरा भयो, हामीले फेरि प्रश्न त किन उठाउनु र। तर झट्ट हेर्दा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा प्रश्नहरु उठाइरहेको देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘कुरा उठाउने र न्यायाधीशलाई दबाबमा राख्ने नियत देखिन्छ। होइन भने जुन प्रश्न जसरी उठेको छ, यो गम्भीर प्रश्न होइन।’
यसअघि श्रेष्ठले हेरेको नेकपा नाम विवादको मुद्दा र संसद विघटनको मुद्दा फरक रहेको उनले बताए।
‘यो ढंगले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने कोही पनि रहँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन कसरी गर्ने त?’ खरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘मनमा केही कुरा लागेर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको देखिन्छ। यसरी त न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुन्छ। यो गलत हो। वकिलले प्रश्न उठाउँदैमा न्यायाधीशले इजलास छाड्नु हुँदैन, अदालत अगाडि बढ्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया