युनिकोड
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेका दिन शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेका केन्द्रीय सदस्य रिजालले संसद् विघटन सदर भएको इतिहास स्मरण गराएका हुन्।
‘अदालतले लाइन लागेर आएका सांसदको संख्या होइन, कानुन हेर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा कांग्रेस महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधीसहित कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा वैकल्पिक सरकार बनाउँछौं भनेर निवेदन दिए पनि संसद् विघटन सदर भएको नजिर छ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि ४ वटा छन्।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमा भित्र गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत शुक्रबार मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।
संसद् विघटन सम्बन्धमा परेका रिटको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया