सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका दुईवटा रिटमा शुक्रबार सुनुवाई नहुने जनाएको छ।
सरकारले मंसिर ३० गते ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश नेपालको संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै त्यसलाई बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चमा छुट्टाछुटै रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाई नहुने भएको आदलत स्रोतले जनायो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रहेका ती दुबै रिट शुक्रबार हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन्।
दुवै रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रवपति कागर्यालयर प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
मंसिर ३० गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो गणपुरक संख्याको प्रावधान संशोधन गरेर सो अध्यादेश ल्याएका थिए।
प्रतिक्रिया