युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुन प्रसाद सुवेदीसमेत ६ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले आव २०७४/०७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आयोगमा परेको उजुरी छानबिन गर्ने क्रममा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आव २०७४.०७५ सालमा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुन प्रसाद सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका प्रो. मनिष कुमार मिश्रसँग एकआपसमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको पत्ता लगाएको हो। अनुचित प्रभावमा परी खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरी सत्या इन्टरप्राइजेज समेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिको हस्तलिपिबाट दररेट पेस गर्न लगाई सत्या ईन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी ,सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरेको आयोगले जनाएको छ।
ती सामग्री धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातहरूको आधारमा भुक्तानी दिई आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिई सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको रकम हानि÷नोक्सानी पुर्याएको भन्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुन प्रसाद सुवेदी, उपसचिव मदन घिमिरे ,शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुव्बा अव्दुल जव्वारविरुद्ध जनही ११ लाख ३५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ नै कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
साथै सत्या इन्टरप्राइजेज पिपरा ७ महोत्तरीका मिश्रले सुवेदी समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफू निकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेस गरेको दररेटको घटी अंक देखाई धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाएको पनि जनाइएको छ। प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी विद्युतीय सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार ४ सय ११ रूपैयाँ हानि नोक्सानि पुर्याएकोमा मिश्रलाई पनि सोही रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया