युनिकोड
राजधानीकै स्थानीय तहले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ।
‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम साता काठमाडौँका ११ वटै स्थानीय तहसँग सूचना माग गरे। सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा स्थानीय तहबाट मात्र सूचना पाइएको उहाँले जानकारी दिए।
‘दुई महिनासम्म सूचना मागको निवेदनलाई पछ्याउँदा शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मात्र सूचना पाउन सकियो, चन्द्रागिरिले दिएको सूचना त अपूरो छ, कोभिड–१९ का क्रममा स्थानीय तहको आम्दानी खर्चको विवरण मैले माग गरेको थिएँ’, उनले भने।
काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन र दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पटकपटक पछ्याउँदासमेत उपलब्ध गराएनन्।
राजधानीकै स्थानीय तहका वेबसाइटमा समेत यस्ता सूचना नराखिएको कार्यक्रमले जनाएको छ। राजधानी रहेकै जिल्लाका स्थानीय सरकारसमेत पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत कोइरालाले बताए।
सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ। सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ। कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। कार्यक्रमले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गर्दा पनि पाउन नसकिएको जनाएको छ।
दिन नमिल्ने सूचना भए लिखितरुपमा त्यसको जानकारी सूचना मागकर्तालाई दिनुपर्छ। राजधानीका स्थानीय तह सूचना सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा अनुदार रहेको पाइएको मागकर्ताको भनाइ छ।
काठमाडौँकै धेरै स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकिएको सम्बन्धमा कार्यक्रमले आइतबार जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा जिल्ला समन्वय प्रमुख राजवैद्यले कानूनबमोजिम नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाप्राप्तिका लागि समन्वय एवं सहजीकरणको पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रमले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत सूचना नपाएको विषयलाई लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराउन पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
कार्यक्रम लागू भएका ओखलढुङ्गा र गोरखाको स्थानीय तहसँग पनि कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा प्राप्त भएको रकम र खर्च भएको रकमको सूचना माग गरिएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा र बूढानीलकण्ठ, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका एवं गोरखाको गोरखा नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकामा पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रम लागू भएको छ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने, पारदर्शिता कायम गराउन भूमिका खेल्नेलगायत काम भइरहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया